Trending
>>   वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको पुँजी र सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने सरकारको नीति छः प्रधानमन्त्री >>   संविधान कार्यान्वयनको राम्रो समीक्षा गरेर मात्रै संविधान संशोधनः अध्यक्ष दाहाल >>   स्थानीय सरकारलाई ब्युँझाउन जरुरीः सांसद पाण्डे >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलक्षित सांसद खतिवडाको टिप्पणीः सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति वडा अध्यक्ष बन्न तम्सिनु हुन्न >>   भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्वित सांसद बस्नेत सरकारी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाइएको विषयमा माओवादीले माग्यो सरकारको जवाफ >>   सरकारले भ्रष्टाचार गर्न टेण्डर पाए जस्तो व्यवहार गरिरहेको छः अध्यक्ष लिङदेन >>   सांसद साहको टिप्पणीः देवता भेट्न बरु सहज हुन्छ होला, परराष्ट्रमन्त्री भेटिनुभएन >>   सर्वोच्चमा विचारधिन जगदुल्ला हाइड्रोपावरबारे लेखा समितिमा छलफल, सांसदको आपत्ति >>   मधेसमा पानी नभए घर छोड्दा समेत सरकार जिम्मेवार भएनः सांसद कंशाकार >>   जगदुल्ला हाइड्रोपावरबारे लेखा समितिले भन्यो–प्रचलित कानूनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनू
Logo
७ श्रावण २०८२, बुधबार
७ श्रावण २०८२, बुधबार

एक्यापको क्षेत्र स्थानीय तहले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग


२८ फागुन ,अन्नपूर्ण (कास्की) । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को क्षेत्र स्थानीय पालिकाले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने एक्यापभित्रका पालिकाहरूले माग गरेका छन्। शनिबार कास्कीको माछापुच्‍छ्रे गाउँपालिकामा आयोजित समन्वयात्मक कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

माछापुच्‍छ्रे गाउँपालिकाको संयोजनमा एक्यापभित्र पर्ने १५ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू भेलाले छ बुँदे माग गरेका छन् ।माछापुच्‍छ्रेका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एक्यापको म्याद थप्न नहुने बताए। उनका अनुसार दुई वर्षदेखि एक्यापको म्याद थपिएको छैन । अब एक्यापको क्षेत्र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए ।

स्थानीय सरकारको प्रमुख आयस्रोत नै प्राकृतिक क्षेत्र भएको लमजुङको क्होलासोंथार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङले बताए । तर प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी एक्यापले राख्दा विकासमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

एक्यापको नीति–नियमले गर्दा विकास निर्माणको काम गर्न समस्या भएको थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले बताए । “हाम्रो गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पतालको काम चल्दैछ”, उनले भने, “काम गर्ने क्रममा पाँचवटा रुख काट्नुपर्ने भयो, त्यो एक्यापभित्र पर्ने भएकाले काट्नै समस्या भयो ।” एक्यापका कारण धेरै समस्या झेल्नुपरेकाले १५ वटै गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भेला भएर साझा धारणा बनाउनुपरेको माछापुच्‍छ्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताईन्‌।

भेलाले एक्याप र यसका कानुनका कारण अर्थ सङ्कलनमा परेका समस्या समाधानका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । एक्याप कास्कीसहित मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ र म्याग्दी गरी पाँच जिल्लाका १५ गाउँपालिकामा फैलिएको छ ।


प्रकाशित मिति: २८ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?