Trending
>>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

एक्यापको क्षेत्र स्थानीय तहले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग


२८ फागुन ,अन्नपूर्ण (कास्की) । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को क्षेत्र स्थानीय पालिकाले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने एक्यापभित्रका पालिकाहरूले माग गरेका छन्। शनिबार कास्कीको माछापुच्‍छ्रे गाउँपालिकामा आयोजित समन्वयात्मक कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

माछापुच्‍छ्रे गाउँपालिकाको संयोजनमा एक्यापभित्र पर्ने १५ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू भेलाले छ बुँदे माग गरेका छन् ।माछापुच्‍छ्रेका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एक्यापको म्याद थप्न नहुने बताए। उनका अनुसार दुई वर्षदेखि एक्यापको म्याद थपिएको छैन । अब एक्यापको क्षेत्र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए ।

स्थानीय सरकारको प्रमुख आयस्रोत नै प्राकृतिक क्षेत्र भएको लमजुङको क्होलासोंथार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङले बताए । तर प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी एक्यापले राख्दा विकासमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

एक्यापको नीति–नियमले गर्दा विकास निर्माणको काम गर्न समस्या भएको थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले बताए । “हाम्रो गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पतालको काम चल्दैछ”, उनले भने, “काम गर्ने क्रममा पाँचवटा रुख काट्नुपर्ने भयो, त्यो एक्यापभित्र पर्ने भएकाले काट्नै समस्या भयो ।” एक्यापका कारण धेरै समस्या झेल्नुपरेकाले १५ वटै गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भेला भएर साझा धारणा बनाउनुपरेको माछापुच्‍छ्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताईन्‌।

भेलाले एक्याप र यसका कानुनका कारण अर्थ सङ्कलनमा परेका समस्या समाधानका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । एक्याप कास्कीसहित मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ र म्याग्दी गरी पाँच जिल्लाका १५ गाउँपालिकामा फैलिएको छ ।


प्रकाशित मिति: २८ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?