Trending
>>   एनपिएल र नेपाली क्रिकेटरसँग खेल्न उत्साहित छु– शिखर धवन >>   बालाचतुर्दशीको पूर्वसन्ध्यामा दीप प्रज्वलन गर्दै भक्तजन >>   बुद्धका आचरण र दर्शनलाई आत्मसाथ गरेर समाजमा प्रश्तुत हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह >>   रेखाकुमारी मण्डलको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा तीन पक्राउ >>   थाइल्यान्डमा क्रेन दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु, दश घाइते >>   भैरहवा विमानस्थल स्थायी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >>   कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्णः कृषिमन्त्री अधिकारी >>   सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन सकेको छैनः अध्यक्ष दाहाल >>   मलेसियाको पीपीआई अक्टोबरमा २.४ प्रतिशतले घट्यो >>   इजिप्ट र जोर्डनबीच क्षेत्रीय विकासबारे छलफल
Logo
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

एक्यापको क्षेत्र स्थानीय तहले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग


२८ फागुन ,अन्नपूर्ण (कास्की) । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को क्षेत्र स्थानीय पालिकाले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने एक्यापभित्रका पालिकाहरूले माग गरेका छन्। शनिबार कास्कीको माछापुच्‍छ्रे गाउँपालिकामा आयोजित समन्वयात्मक कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

माछापुच्‍छ्रे गाउँपालिकाको संयोजनमा एक्यापभित्र पर्ने १५ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू भेलाले छ बुँदे माग गरेका छन् ।माछापुच्‍छ्रेका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एक्यापको म्याद थप्न नहुने बताए। उनका अनुसार दुई वर्षदेखि एक्यापको म्याद थपिएको छैन । अब एक्यापको क्षेत्र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए ।

स्थानीय सरकारको प्रमुख आयस्रोत नै प्राकृतिक क्षेत्र भएको लमजुङको क्होलासोंथार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङले बताए । तर प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी एक्यापले राख्दा विकासमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

एक्यापको नीति–नियमले गर्दा विकास निर्माणको काम गर्न समस्या भएको थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले बताए । “हाम्रो गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पतालको काम चल्दैछ”, उनले भने, “काम गर्ने क्रममा पाँचवटा रुख काट्नुपर्ने भयो, त्यो एक्यापभित्र पर्ने भएकाले काट्नै समस्या भयो ।” एक्यापका कारण धेरै समस्या झेल्नुपरेकाले १५ वटै गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भेला भएर साझा धारणा बनाउनुपरेको माछापुच्‍छ्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताईन्‌।

भेलाले एक्याप र यसका कानुनका कारण अर्थ सङ्कलनमा परेका समस्या समाधानका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । एक्याप कास्कीसहित मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ र म्याग्दी गरी पाँच जिल्लाका १५ गाउँपालिकामा फैलिएको छ ।


प्रकाशित मिति: २८ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?