७ श्रावण २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। जगदुल्ला हाइड्रोपावरबारे सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको बेला सार्वजिनक लेखा समितिमा छलफल चलाइएकोप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
१०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पार्न चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (जेसीई) ले फर्जी डकुमेण्ट पेस गरेको विषयमा परेको उजुरीबारे समितिको बैठक बसेको थियो । समिति बैठकमा सांसद्हरुले यो विषय न्यायलयमा पुगेकाले छलफल गरिनु उचित नहुने बताए । एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले अनियमितताबारे छानविन हुनुपर्ने भएपनी सर्वोच्चमा गएको विषयलाई न्यायलयबाटै निरुपरण गरिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार फेक डकुमेन्ट पेश गरिएको भन्नेछ, यसबारे सम्बन्धित निकायहरुले नै छानविन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहनुभएको बास्कोटाले भने– ‘जब अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । अदालतमा सुनुवाइ भइसकेको छ । हेर्दा लाग्छ, सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको जगदुल्ला हाइड्रोपावरसम्बन्धि निवेदन पनि नक्कली हो । त्यही पनि लेखा समितिमा छलफल भयो । यसबारे अदालतमा मुद्दा विचराधिन छ । अब त्यही बाटै निरुपण हुन्छ । लेखा समितिले अहिले निर्देशन दिएपनि त्यो मुद्दा खारेज हुँदैन । सर्बोच्चले त्यो मुद्दा फिर्ता लिने स्थीति हुँदैन । सर्वोच्चको आदेश अन्तिम हुन्छ । त्यसैले अब धेरै छलफल गर्नु जरुरी देखिएन ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले सर्वोच्चमा गएको विषयमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले छलफल चलाएर गल्ति गरेको बताए । उनले अदालतमा गएको विषयमा किन छलफल चलाइएको भन्दै प्रश्न सभापति समक्ष सोधे । शर्माले जगदुल्ला एक वर्षमा नबन्दा ३ अर्ब ७५ करोड भन्दा बढिको नोक्शानी नेपालले व्यहोर्न शुरु गरिसकेको बताए । उनले आयोजनाहरु अघि नबढाइएको प्रति असन्तुष्टी पोखे ।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले भने– ‘जगदुल्ला हाइड्रोपावर बनाउन हामीले एक वर्ष ढिला गर्दा ३ अर्ब ७५ करोड गुमाइरहेका छौं । पश्चिम सेती, नरसिंहघाट, किमाथान्का, नौमुरे लगायतका आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन । आज बैंकमा पैसा थन्किएर बसेको छ । किन यी आयोजनाहरु अघि बढाइएको छैन ?’
नेपाली काँग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले जगदुल्ला हाइड्रोपवरको ठेक्का हत्याउन चिनियाँ कम्पनीको योग्यता नपुग्नेबारे उजुरीकर्ताले दिएको उजुरीमा अरुको सर्टिफिकेट हालेकोबारे छानविन हुनुपर्ने बताए ।
सांसद केसीले भने–‘उजुरीकर्ताले निवेदन हेर्दा जगदुल्लाको जिम्मा लिएको चाइनीज कम्पनीले अरुको सर्टिफिकेट हालेर काम लिन खोजेको देखिन्छ । चिनियाँ कम्पनीले अफ्रिकाको डकुमेन्ट राखेर योग्यताको प्रमाणपत्र राखेको छ । उसले कामै नगरेको डकुमेण्ट पेश गरेकोबारे छानविन हुनुपर्छ ।’
नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले ठेक्का प्रणालीमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अहिले भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । उनले त्यस्ता विषयहरु लेखा समितिबाट हेर्न सम्भव नरहेको समेत बताए ।
सांसद भट्टराईले भने–‘यस्ता विषयहरु सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय छ । त्यसले यि विषयहरु हेर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले पनि हेर्नसक्छ । मुद्दाहरु अदालतमा पनि गएका छन् । जगदुल्लाको सन्दर्भमा अदालतले समेत निर्माणको काम रोक्ने खालको केही नगर्न भनेको रहेछ । अब यसको निरुपण अदालतबाटै हुन दिनुपर्छ ।’
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का लिन जेसीई एएनकेले जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुभव पुर्याउन चिनियाँ कम्पनी हेजाउ साङचेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीसँग मिलेर चीनमा ९० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको कागजात पेश गरेको थियो ।
तर हेजाउले जगदुल्ला हाइड्रो कम्पनीलाई आफ्नो कम्पनीको नाम र छाप नक्कल गरी अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरिएको पत्र पठाएपछि विवाद बढेको थियो । हाल जगदुल्ला हाइड्रो पावर आयोजनाविरुद्ध संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेपछि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
जगदुल्ला आयोजना निर्माणका लागि आवेदन दिएका ४ कम्पनीमध्ये सिनो हाइड्रो पावर र जेसीइ एएनके जेभी सर्टलिस्टमा परेका थिए । त्यसलगतै सिनो हाइड्रोपावरले जलविद्युत आयोजना नै नबनाएको र योग्यता नै नपुगेको कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेको भन्दै जेसीई/एएनकेविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो ।
२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणका लागि करिब १६ अर्ब ऋण र सात अर्ब स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८२, बुधबार
