Trending
>>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयासप्रति सचेत होऔँ : उपाध्यक्ष सापकोटा


 २७ फागुन,जनकपुरधाम। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयासप्रति सबै सचेत बन्नुपर्ने बताएका छन्‌ । शनिबार जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले देशमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउन विभिन्न प्रयासहरू जारी रहेकाले त्यसका विरुद्ध जनमत बनाइराख्न सबै सचेत नेपालीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सापकोटाले नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्ग्याउन ढिला भए पनि तत्सम्बन्धी मुद्दालाई शान्ति सम्झौताअनुसार अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए। “विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाबाहेक सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयहरू अन्य तरिकाले हेर्न मिल्दैन”, उपाध्यक्ष सापकोटाले भने, “अन्य तरिकाले हेर्न थालियो भने शान्ति प्रक्रियालाई असर पुर्याउँछ ।

पछिल्लो परिवर्तनका लागि बलिदानी दिएका नेपाल आमाका छोराछोरीहरूको योगदानको अपमान हुन्छ । त्यसैले प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै काम नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।” साथै उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाका काम टुङ्ग्याउने भनिएकाले सोहीअनुरुप बाँकी काम चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । द्वन्द्वकालका घटनाहरूसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेर समस्याको निकास नहुने पनि उनको भनाइ थियो ।


प्रकाशित मिति: २७ फाल्गुन २०७९, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?