Trending
>>   संसद् कमजोर भएको महसुस मैले पटक्कै गरेको छैन:सभामुख अर्याल >>   धक्का खाए पनि दुई तिहाईको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छः अध्यक्ष ओली >>   प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा १२ विधेयक पारित >>   राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा ५२ बैठक, के–के भए उपलब्धि ? >>   काठमाडौंमा साढे ३ हजार प्रहरी परिचालन >>   संसदीय अधिवेशन कानून निर्माण र जनजीविकामा केन्द्रित रह्योः सांसद ढकाल >>   ग्लोवल आइएमई बैंकको २० औं साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीहरुको १० प्रतिशत लाभांश पारित >>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग
Logo
१७ आश्विन २०८३, शनिबार
१७ आश्विन २०८३, शनिबार

न्यायालयलाई आम नागरिकको आस्थाको केन्द्रमा रुपान्तरण गर्न निर्देशन


२८ ,असोज ,काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउन सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको बताएका छन् । उच्च अदालत पाटनको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले न्यायालयप्रतिको आस्था वृद्धि गर्न न्याय सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“भौतिक सुविधाका साथै न्यायालयमा सेवाग्राहीको सहज पहुँच हुनुपर्छ”,प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “नयाँ भवनको उपयोगसँगै अदालतको काम कारबाही उपभोक्ताको लागि सहज हुने र न्यायापालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”

न्यायालयको सुधारमा निरन्तर लागिरहेको र दुई वर्ष पुराना मुद्दा किनारा लगाउने उद्देश्यले अभियानकै रुपमा काम गरिरहेको प्रधानन्यायाधीशले बताए ।

“न्यायालयको सुधारका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ, रिक्त भएका तीनवटै तहका न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ,” उनले भने ।

सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिएर न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउदै न्यायालयलाई आम नागरिकको आस्थाको केन्द्रमा रुपान्तरण गर्न उनले निर्देशन दिए ।

त्यस अवसरमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्लप्रधान, उच्च अदालतका पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता शङ्कर खत्री र पाटन बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शान्तिराम खतिवडाले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

उक्त भवन रु ५८ करोडको लागतमा बनेको हो । भवनमा १२ वटा इजलास कक्ष, न्यायाधीशका लागि २३ वटा कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । भवनको २०७२ चैत १० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले शिलान्यास गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: २८ आश्विन २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?