Trending
>>   सेना परिचालनबारे अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिलाई गलत व्याख्या गरियो : एमाले >>   एमाले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पारित, सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने >>   काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ‘क्याथल्याव’ र ‘इपिल्याव’ प्रविधिः आधुनिक हृदय–मस्तिष्क उपचारमा नयाँ युग >>   रास्वपा–बालेन सम्झौताः संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे मौन रहेको भन्दै जसपा नेपालको आपत्ति >>   चुनाव नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सहमति हाँस्यास्पद : एमाले >>   रवि–बालेनलाई काँग्रेस नेता राठौरको चुनौतिः सहकारी ठग र गँजेडीहरुले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन् >>   रवि–बालेनको सहमतिलाई अनौठो मान्नु पर्दैनः धनराज गुरुङ >>   रवि–बालेन सहमतिमा मुलुकलाई निकास दिने ठोस एजेण्डा छैनः राजनीतिक विश्लेषकहरू >>   काँग्रेसले समानुपातिक सूचि सोमवार आयोगमा बुझाउने >>   रवि र बालेनले सत्ता स्वार्थको लागि जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक गर्न खोजेः योगेश भट्टराई
Logo
१३ पुष २०८२, आईतवार
१३ पुष २०८२, आईतवार

सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपीआर ३० महिनाभित्र तयार पार्ने सहमति


२६ ,असोज ,काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच आगामी ३० महिनाभित्र सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पार्ने सहमति भएको छ ।

सो आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पुनर्वास तथा पुनःस्थापन अध्ययन, बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभजस्ता विषयको महत्वपूर्ण बाँकी अध्ययनलाई प्राथमिकीरण गरी ३० महिनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीनराज सिंहका अनुसार सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज डाईभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्बन्धमा गठित नेपाल भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक यही असोज २२ देखि २४ सम्म विराटनगरमा सम्पन्न भएको हो ।

बैठकमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत र भारत सरकारकोतर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका नदी प्रबन्धक सदस्य तथा अतिरिक्त सचिव पिएम स्कटले संयुक्तरुपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

सो बैठकमा संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसिडब्ल्यु)को नवौँ बैठकको निर्देशनबमोजिम आयोजनाबाट तयार गरिएको परिमार्जित आकार प्रकारसम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो ।

प्रतिवेदनमा विस्तृतरुपमा छलफल हुँदा सप्तकोशी आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित सञ्चालित गरिएका आयोजना, सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरुलाई समेत मध्यनजर गरी बाँधको उचाइलाई घटाउने सहमति भएको प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रस्तावित रिनेगुलेटिङ ब्यारेजको विकल्पमा उपयुक्त नयाँ स्थानमा रिजेगुलेटिङ ब्यारेजका साथै नेपाली भू–भागमा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययन कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको सहकार्यमा अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।


प्रकाशित मिति: २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?