Trending
>>   चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ >>   भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने एक मात्रै विकल्प समाजवादः झलनाथ खनाल >>   मुलुकमा अब धुमधामका साथ समाजवाद आउँछः माधव नेपाल >>   अन्य प्रदेशहरुमा पनि एमाले बाहेकको समीकरण बन्छः दाहाल >>   प्रधानमन्त्रीले मलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहनुभएको छः ओली >>   ‘कमरेड जलजला उपन्याशसको विवेचना’ पुस्तक विमोचन >>   नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक >>   हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारः चल्यो शनिवार बिहानै डोजर >>   चुनावपछि एमालेले फेरि सरकार बनाउँछःओली >>   राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौति सामना गर्न ओलीलाई फेरि नेतृत्वमा ल्याउन खोजेका हौंः शंकर पोखरेल
Logo
२१ मंसिर २०८२, आईतवार
२१ मंसिर २०८२, आईतवार

उपमहानगरपालिकाको ऋण उठेन


तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको साझेदारी विकास कोषबाट लगानी भएको ऋण रकम लामो समयदेखि असुल हुनसकेको छैन । विसं २०६५ तिर उक्त कोष तत्कालीन नगरपालिकामा हस्तान्तरण भयो । यसभन्दा अघि गाउँनगर साझेदारी कोषका नामबाट सञ्चालन भए पनि नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएपछि साझेदारी विकास नाम राखियो । त्यो कोषको रकमबाट विसं २०६५ देखि ऋण लगानी भए पनि उठेको छैन । तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकालाई रु ६८ लाख हस्तान्तरण भएको थियो । तर अहिले रु ६६ लाख १९ हजार सात सय ३४ मात्रै बैंक मौज्दात रहेको समाज कल्याण एकाइमा कार्यरत नायबसुब्बा होमबहादुर वलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोषबाट रु ३९ लाख २१ हजार २६ लगानी भएको छ । त्यो लगानीलाई उठाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

ऋण रकम तिर्नका लागि पटक–पटक सूचना जारी गरिएको छ । सूचना जारी गर्दा १२ वटा समूहले लगानी फिर्ता गरेको भए पनि अझै एक सय १४ समूहले फिर्ता नगरेको वलीले बताउनुभयो । “हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कसैले पनि फिर्ता गर्न चासो देखाउनुभएको छैन ।” विपन्न परिवारलाई व्यवसायमा जोड्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरूलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिँदै आइएको छ । तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकाभित्रका ९८, विजौरी गाविसका दुई र नारायणपुर गाविकासका १४ जनाले कोषबाट लिएको ऋण फिर्ता गरेका छैनन् । कोषबाट लिएको ऋण उठाउनका लागि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।

त्यति गर्दा ऋण फिर्ता नभएपछि वडा तथा नगरबाट दिइने सबै सेवा सुविधा बन्द गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको थियो । तर त्यो निर्णय सम्बन्धित वडाले कार्यान्वयन गरेनन् । जसले गर्दा पनि कोषको रकम उठ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । “ऋण लिएकाहरूले नतिरेपछि कार्यपालिकाले नै वडाको सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यो निर्णय वडाले कार्यान्वयन गरेन ।” ऋण फिर्ता गर्दा ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट गर्नेसमेत निर्णय भयो । ऋण रकम उठाउनका लागि उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले छानबिनका लागि समिति बनाएको छ । तर त्यो समितिले काम गरिरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा छानबिन समितिका संयोजक माधव वलीले बताउनुभयो ।


प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०७९, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?