Trending
>>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर १४ गते शुक्रबार ,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   श्रीमान श्रीमतीबीच सुमधुर सम्बन्ध चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यी प्रभावकारी उपाएहरु >>   काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भाग नमिल्दा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेनः अध्यक्ष लिङदेन >>   एमालेमाथि भइरहेको हमलाको जवाफ कीर्तिपुरका जनताले दिनुपर्छः एमाले महासचिव पोखरेल >>   राजनीतिक दलहरु कहिल्यै स्वतन्त्र हुन सक्दैनः महामन्त्री शर्मा >>   जानकी मन्दिरमा विवाहपञ्चमीको तयारी अन्तिम चरणमा >>   सरकारले मैले गरेका राम्रा कामविरुद्ध तीर सोझ्याएको छः पुष्पकमल दाहाल >>   राहुल विकले जिते सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको उपाधि >>   कान्तिपुरलाई मिसन पत्रकारिता भन्नु भएकोमा साधुवाद ! >>   कान्तिपुरका प्रधान सम्पादकलाई केही प्रश्न !
Logo
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

उपमहानगरपालिकाको ऋण उठेन


तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको साझेदारी विकास कोषबाट लगानी भएको ऋण रकम लामो समयदेखि असुल हुनसकेको छैन । विसं २०६५ तिर उक्त कोष तत्कालीन नगरपालिकामा हस्तान्तरण भयो । यसभन्दा अघि गाउँनगर साझेदारी कोषका नामबाट सञ्चालन भए पनि नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएपछि साझेदारी विकास नाम राखियो । त्यो कोषको रकमबाट विसं २०६५ देखि ऋण लगानी भए पनि उठेको छैन । तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकालाई रु ६८ लाख हस्तान्तरण भएको थियो । तर अहिले रु ६६ लाख १९ हजार सात सय ३४ मात्रै बैंक मौज्दात रहेको समाज कल्याण एकाइमा कार्यरत नायबसुब्बा होमबहादुर वलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोषबाट रु ३९ लाख २१ हजार २६ लगानी भएको छ । त्यो लगानीलाई उठाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

ऋण रकम तिर्नका लागि पटक–पटक सूचना जारी गरिएको छ । सूचना जारी गर्दा १२ वटा समूहले लगानी फिर्ता गरेको भए पनि अझै एक सय १४ समूहले फिर्ता नगरेको वलीले बताउनुभयो । “हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कसैले पनि फिर्ता गर्न चासो देखाउनुभएको छैन ।” विपन्न परिवारलाई व्यवसायमा जोड्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरूलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिँदै आइएको छ । तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकाभित्रका ९८, विजौरी गाविसका दुई र नारायणपुर गाविकासका १४ जनाले कोषबाट लिएको ऋण फिर्ता गरेका छैनन् । कोषबाट लिएको ऋण उठाउनका लागि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।

त्यति गर्दा ऋण फिर्ता नभएपछि वडा तथा नगरबाट दिइने सबै सेवा सुविधा बन्द गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको थियो । तर त्यो निर्णय सम्बन्धित वडाले कार्यान्वयन गरेनन् । जसले गर्दा पनि कोषको रकम उठ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । “ऋण लिएकाहरूले नतिरेपछि कार्यपालिकाले नै वडाको सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यो निर्णय वडाले कार्यान्वयन गरेन ।” ऋण फिर्ता गर्दा ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट गर्नेसमेत निर्णय भयो । ऋण रकम उठाउनका लागि उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले छानबिनका लागि समिति बनाएको छ । तर त्यो समितिले काम गरिरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा छानबिन समितिका संयोजक माधव वलीले बताउनुभयो ।


प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०७९, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?