Trending
>>   गीतकार विष्णु भण्डारीको शब्द र संगीतमा”म यता मेलैमा तिजको बेलैमा”सार्वजनिक ( भिडियो ) >>   विवाह उमेरको विषयलाई लिएर विवाहित व्यक्तिले भोग्दै आएको सजाय घटाइने >>   कार्बन व्यापार सम्बन्धी नियमावली केही दिनभित्रै पास हुन्छः मन्त्री ठकुरी >>   सरकारले विपद् प्रतिकार्यमा ड्रोनको प्रयोग गर्ने >>   संविधान र निर्वाचन प्रणाली देखाएर दलहरु जनताको प्रश्नबाट भाग्दैछन्ः महासचिव भुसाल >>   नेपालको राजनीति अस्थिर र भ्रष्टीकरण हुनुमा मुख्य दोषी माओवादीः महासचिव चन्द >>   अन्तरस्कुल क्रिकेट प्रतियोगिता हुने >>   प्राप्त अधिकार रक्षाका लागि सबै लागौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   निजामती ऐनलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो >>   दुई वर्षभित्र जाँजरकोट—डोल्पा खण्डमा पर्ने ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्छौंः मन्त्री दाहाल
Logo
६ श्रावण २०८२, मंगलवार
६ श्रावण २०८२, मंगलवार

उपमहानगरपालिकाको ऋण उठेन


तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको साझेदारी विकास कोषबाट लगानी भएको ऋण रकम लामो समयदेखि असुल हुनसकेको छैन । विसं २०६५ तिर उक्त कोष तत्कालीन नगरपालिकामा हस्तान्तरण भयो । यसभन्दा अघि गाउँनगर साझेदारी कोषका नामबाट सञ्चालन भए पनि नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएपछि साझेदारी विकास नाम राखियो । त्यो कोषको रकमबाट विसं २०६५ देखि ऋण लगानी भए पनि उठेको छैन । तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकालाई रु ६८ लाख हस्तान्तरण भएको थियो । तर अहिले रु ६६ लाख १९ हजार सात सय ३४ मात्रै बैंक मौज्दात रहेको समाज कल्याण एकाइमा कार्यरत नायबसुब्बा होमबहादुर वलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोषबाट रु ३९ लाख २१ हजार २६ लगानी भएको छ । त्यो लगानीलाई उठाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

ऋण रकम तिर्नका लागि पटक–पटक सूचना जारी गरिएको छ । सूचना जारी गर्दा १२ वटा समूहले लगानी फिर्ता गरेको भए पनि अझै एक सय १४ समूहले फिर्ता नगरेको वलीले बताउनुभयो । “हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कसैले पनि फिर्ता गर्न चासो देखाउनुभएको छैन ।” विपन्न परिवारलाई व्यवसायमा जोड्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरूलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिँदै आइएको छ । तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकाभित्रका ९८, विजौरी गाविसका दुई र नारायणपुर गाविकासका १४ जनाले कोषबाट लिएको ऋण फिर्ता गरेका छैनन् । कोषबाट लिएको ऋण उठाउनका लागि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।

त्यति गर्दा ऋण फिर्ता नभएपछि वडा तथा नगरबाट दिइने सबै सेवा सुविधा बन्द गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको थियो । तर त्यो निर्णय सम्बन्धित वडाले कार्यान्वयन गरेनन् । जसले गर्दा पनि कोषको रकम उठ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । “ऋण लिएकाहरूले नतिरेपछि कार्यपालिकाले नै वडाको सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यो निर्णय वडाले कार्यान्वयन गरेन ।” ऋण फिर्ता गर्दा ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट गर्नेसमेत निर्णय भयो । ऋण रकम उठाउनका लागि उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले छानबिनका लागि समिति बनाएको छ । तर त्यो समितिले काम गरिरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा छानबिन समितिका संयोजक माधव वलीले बताउनुभयो ।


प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०७९, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?