Trending
>>   तरकारी बोकेको ट्रकबाट २६ सय किलो गाँजा बरामद >>   विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणविरुद्ध महानगरको बुलडोजरः हालसम्म २६ अवैध संरचना भत्काइयो(तस्बिरसहित) >>   डिजिटल युगमा न्यायपालिकाको पहुँच र सुरक्षाका लागि ‘इन्टरनेट लचिलोपन’ अनिवार्यः प्रधानन्यायाधीश शर्मा >>   सेयर बजार गिरावटको दबाबबीच नीतिगत बहस, सोमबार बजार सुधारतर्फ कि थप दबाबतर्फ? >>   रविलाई गगनको जवाफः काँग्रेस प्रशिक्षित नेताहरूले नै रास्वपा धानेका छन् >>   संविधान संशोधन सत्ताको गणित वा स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैनः विश्वप्रकाश शर्मा >>   अब जथाभावी पार्किङ र सडकमा सामान राखेर दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाटै असुलिने >>   शिक्षा ऐनमा बालकेन्द्रित तथा खेलकुदमा आधारित सिकाई प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः सभापति शेरचन >>   संसदमा सत्ताको छायाँ पर्‍यो, सरकार स्वेच्छाचारी र तानाशाही बाटोतर्फ उन्मुख:एमाले
Logo
१९ आश्विन २०८३, सोमबार
१९ आश्विन २०८३, सोमबार

थारु समुदायद्वारा ‘जितिया’ पर्वमा बिदा दिन माग


११ ,असोज ,११ ,असोज ,काठमाडौँ । । चितवनका थारु समुदायले आफूले मनाउने सबै चाडबाडमा सार्वजनिक बिदा दिन माग गरिएका छन् ।

थारु कल्याणकारिणी सभा चितवनले १३ औँ जिल्ला अधिवेशनमार्फत ११ बुँदे ‘भरतपुर घोषणापत्र’ जारी गर्दै थारु समुदायले परम्पराकालदेखि मनाउँदै आइरहेको ‘जितिया’, यमोशा (पितृऔँशी), फगुवाको धुरहेरीलगायत सम्पूर्ण चाडपर्वमा बिदा दिन माग गरिएको हो ।

थारु समुदायका महिलाको मुख्य चाड जितिया हो । यस वर्ष यही असोज २० गते जितिया पर्व मनाइँदै छ । यसपटक जितिया शनिबार परेकाले स्वतः बिदा हुनेछ । तर अरु बेला यो चाड मनाउन स्थानीय सरकारले समेत बिदा दिने गरेका छैन । अझ विद्यालयमा सोही बेला परीक्षासमेत हुने गरेको छ । यसले गर्दा युवापुस्ताले आफ्नो चाडपर्व ढुक्कले मनाउन नपाएको थारु समुदायको गुनासो छ ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै थारु कल्याणकारिणी सभाले घोषणापत्र मार्फत नै बिदा दिन माग गरेको सभा चितवनका सभापति ललित चौधरीले जानकारी दिए । यस्तै सभाले घोषणपत्रमार्फत आगामी प्रदेशको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि रैथाने थारुलाई मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षलगायत महत्वपूर्ण पदमा उम्मेदवार बनाउन चितवनका राजनीतिक दलसमक्ष मागसमेत गरेको छ ।

घोषणापत्रमा स्थानीय तहहरुमा थारु विकास कार्यक्रम लागू गरी थारु समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उत्थानका लागि सम्मानजनक बजेटको व्यवस्था मिलाउन, सङ्घीय र प्रदेशको कामकाजी भाषाअन्तर्गत बागमती प्रदेशको हकमा चितवनमा बोलिने थारु भाषाको उपस्थिति १ प्रतिशत भन्दा धेरै भएकाले प्रदेश र स्थानीय निकायमा कामकाजीको भाषाका लागि बहुभाषिक व्यवस्थाअनुरुप चितवनको थारु भाषा कामकाजको भाषाको रुपमा कायम गर्न आग्रह समेत गरिइएको छ ।


प्रकाशित मिति: ११ आश्विन २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?