Trending
>>   देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना >>   १० वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः उपेन्द्र महतो >>   एमालेभित्र तल्लो तहबाटै स्वतःस्फूर्त समीक्षा शुरु >>   नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना छ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्ः अध्यक्ष ढकाल >>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल
Logo
१ चैत्र २०८२, आईतवार
१ चैत्र २०८२, आईतवार

आईएमएफद्वारा श्रीलङ्काको आर्थिक सहायता पुनरावलोकन, कोलम्बोलाई थप रकम उपलब्ध गराइने


२९ भदाै, एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले श्रीलङ्काको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटपछि सुरु गरिएको कर्जा लगानी (बेलआउट) कार्यक्रमको बिहीबार समीक्षा सुरु गरेको छ । कोलम्बोका अधिकारीहरूले थप ३३ करोड अमेरिकी डलरको कोष प्राप्त गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

गत वर्षको आर्थिक मन्दीका कारण खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभाव हुनुका साथै महिनौंदेखि जारी नागरिक अशान्तिका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई अपदस्थ गरिएको थियो ।

वित्तीय एजेन्सीले मार्चमा प्रदान गरिएको २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको चार वर्षे कर्जा लगानी कार्यक्रमको समीक्षा गरिरहेको छ ।

श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री रञ्जित स्याम्बालापिटियाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ३३ करोड अमेरिकी डलरको दोस्रो किस्ता पाउनेमा आफू निकै आशावादी रहेको बताएका छन् ।

श्रीलङ्काको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रको पुनर्संरचनाका लागि कोलम्बोले अझै पनि आफ्ना निजी ऋणदाताहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । द्विपक्षीय ऋणदाताहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।

द्वीपको द्विपक्षीय ऋणको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको चीनले ऋण पुनर्संरचनामा आफ्नो स्थिति सार्वजनिक गरेको छैन, तर कोलम्बोलाई सहयोग गर्न सहमत भएको छ ।

आईएमएफले गत जुनमा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा ‘सुधारका अस्थायी सङ्केतहरू’ देखापरेको तर पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण रहेको र कोलम्बोले कडा सुधार कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्ने बताएको थियो ।

श्रीलङ्काले राज्यको राजस्व बढाउन र अत्यावश्यक आयातका लागि आवश्यक भण्डार निर्माण गर्न कर वृद्धि गर्नुका साथै ऊर्जा अनुदान पनि हटाएको छ ।


प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?