Trending
>>   माजिपा लाखे आजुको उग्र तर करुणामयी नृत्यारम्भ (फोटो फिचर) >>   डीएनए परीक्षण गर्न चीनद्वारा नेपाललाई आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण >>   बेपत्ता नागरिकलाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिन नेकपा सांसदको माग >>   सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत आयोजनामा २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गरिने >>   मन्त्रिपरिषद्को दैनिक कार्यभार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई >>   बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ४१० मेगावाट क्षतिः ८ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता >>   जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्यो : सांसद झा >>   महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी >>   हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजा स्थापनासँगै काठमाडौंमा ऐतिहासिक इन्द्रजात्रा आरम्भ (तस्बिरहरु)
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

आईएमएफद्वारा श्रीलङ्काको आर्थिक सहायता पुनरावलोकन, कोलम्बोलाई थप रकम उपलब्ध गराइने


२९ भदाै, एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले श्रीलङ्काको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटपछि सुरु गरिएको कर्जा लगानी (बेलआउट) कार्यक्रमको बिहीबार समीक्षा सुरु गरेको छ । कोलम्बोका अधिकारीहरूले थप ३३ करोड अमेरिकी डलरको कोष प्राप्त गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

गत वर्षको आर्थिक मन्दीका कारण खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभाव हुनुका साथै महिनौंदेखि जारी नागरिक अशान्तिका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई अपदस्थ गरिएको थियो ।

वित्तीय एजेन्सीले मार्चमा प्रदान गरिएको २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको चार वर्षे कर्जा लगानी कार्यक्रमको समीक्षा गरिरहेको छ ।

श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री रञ्जित स्याम्बालापिटियाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ३३ करोड अमेरिकी डलरको दोस्रो किस्ता पाउनेमा आफू निकै आशावादी रहेको बताएका छन् ।

श्रीलङ्काको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रको पुनर्संरचनाका लागि कोलम्बोले अझै पनि आफ्ना निजी ऋणदाताहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । द्विपक्षीय ऋणदाताहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।

द्वीपको द्विपक्षीय ऋणको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको चीनले ऋण पुनर्संरचनामा आफ्नो स्थिति सार्वजनिक गरेको छैन, तर कोलम्बोलाई सहयोग गर्न सहमत भएको छ ।

आईएमएफले गत जुनमा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा ‘सुधारका अस्थायी सङ्केतहरू’ देखापरेको तर पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण रहेको र कोलम्बोले कडा सुधार कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्ने बताएको थियो ।

श्रीलङ्काले राज्यको राजस्व बढाउन र अत्यावश्यक आयातका लागि आवश्यक भण्डार निर्माण गर्न कर वृद्धि गर्नुका साथै ऊर्जा अनुदान पनि हटाएको छ ।


प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?