Trending
>>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित) >>   लायन्स क्लब अफ काठमाडौं ब्राइट स्टारको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न >>   काग तिहारमा रत्नपार्कमा काग सम्मेलन >>   तिहार र छठमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरणको विशेष तयारी >>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ
Logo
२२ कार्तिक २०८३, आईतवार
२२ कार्तिक २०८३, आईतवार

आईएमएफद्वारा श्रीलङ्काको आर्थिक सहायता पुनरावलोकन, कोलम्बोलाई थप रकम उपलब्ध गराइने


२९ भदाै, एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले श्रीलङ्काको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटपछि सुरु गरिएको कर्जा लगानी (बेलआउट) कार्यक्रमको बिहीबार समीक्षा सुरु गरेको छ । कोलम्बोका अधिकारीहरूले थप ३३ करोड अमेरिकी डलरको कोष प्राप्त गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

गत वर्षको आर्थिक मन्दीका कारण खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभाव हुनुका साथै महिनौंदेखि जारी नागरिक अशान्तिका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई अपदस्थ गरिएको थियो ।

वित्तीय एजेन्सीले मार्चमा प्रदान गरिएको २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको चार वर्षे कर्जा लगानी कार्यक्रमको समीक्षा गरिरहेको छ ।

श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री रञ्जित स्याम्बालापिटियाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ३३ करोड अमेरिकी डलरको दोस्रो किस्ता पाउनेमा आफू निकै आशावादी रहेको बताएका छन् ।

श्रीलङ्काको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रको पुनर्संरचनाका लागि कोलम्बोले अझै पनि आफ्ना निजी ऋणदाताहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । द्विपक्षीय ऋणदाताहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।

द्वीपको द्विपक्षीय ऋणको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको चीनले ऋण पुनर्संरचनामा आफ्नो स्थिति सार्वजनिक गरेको छैन, तर कोलम्बोलाई सहयोग गर्न सहमत भएको छ ।

आईएमएफले गत जुनमा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा ‘सुधारका अस्थायी सङ्केतहरू’ देखापरेको तर पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण रहेको र कोलम्बोले कडा सुधार कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्ने बताएको थियो ।

श्रीलङ्काले राज्यको राजस्व बढाउन र अत्यावश्यक आयातका लागि आवश्यक भण्डार निर्माण गर्न कर वृद्धि गर्नुका साथै ऊर्जा अनुदान पनि हटाएको छ ।


प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?