Trending
>>   सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न आवश्यकः मन्त्री अधिकारी >>   सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले लिए शपथ >>   एनपिएलको उत्कृष्ट नेपाली क्रिकेटरले ओमोडा गाडी पाउने >>   मुलुकमा झुटको खेती गर्नेको कमी छैन :प्रधानमन्त्री ओली >>   दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वोच्चबाट अस्पताल फर्काइयो >>   नक्कली नोट सहित दुई जना पक्राउ >>   इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण >>   एसिसी यु–१९ एसिया कप टोलीको बिदाइ >>   क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न सरकारसँग माग >>   सिक्टा आयोजनामा विलम्ब नगर्न समितिको निर्देशन
Logo
११ मंसिर २०८१, मंगलवार
११ मंसिर २०८१, मंगलवार

चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढ्यो


११ भदाै, काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु तीन करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको हो । यसअघि उक्त उद्योगका लागि रु एक करोडसम्म थियो ।  उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर र अर्थ मन्त्रालयको आग्रहपछि राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्दै चाुू पुँजी कर्जा परिमार्जन गरेको हो ।

“कुनै फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु चार करोडसम्म) को चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल रु दुई करोडसम्म कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ, यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ”, संशोधित मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल रु करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल रु तीन करोडसम्म) चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागू नहुने उल्लेख छ । यस्ता ऋणीलाई प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शन बमोजिम हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा रु दुई करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु चार करोडसम्म) चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ आवश्यक भएमा एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल आवश्यक भएकाका लागि तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।


प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?