Trending
>>   तरकारी बोकेको ट्रकबाट २६ सय किलो गाँजा बरामद >>   विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणविरुद्ध महानगरको बुलडोजरः हालसम्म २६ अवैध संरचना भत्काइयो(तस्बिरसहित) >>   डिजिटल युगमा न्यायपालिकाको पहुँच र सुरक्षाका लागि ‘इन्टरनेट लचिलोपन’ अनिवार्यः प्रधानन्यायाधीश शर्मा >>   सेयर बजार गिरावटको दबाबबीच नीतिगत बहस, सोमबार बजार सुधारतर्फ कि थप दबाबतर्फ? >>   रविलाई गगनको जवाफः काँग्रेस प्रशिक्षित नेताहरूले नै रास्वपा धानेका छन् >>   संविधान संशोधन सत्ताको गणित वा स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैनः विश्वप्रकाश शर्मा >>   अब जथाभावी पार्किङ र सडकमा सामान राखेर दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाटै असुलिने >>   शिक्षा ऐनमा बालकेन्द्रित तथा खेलकुदमा आधारित सिकाई प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः सभापति शेरचन >>   संसदमा सत्ताको छायाँ पर्‍यो, सरकार स्वेच्छाचारी र तानाशाही बाटोतर्फ उन्मुख:एमाले
Logo
१९ आश्विन २०८३, सोमबार
१९ आश्विन २०८३, सोमबार

राज्यका अङ्गले जनताका पक्षमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास दिलाउनुस् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


३१ श्रावण, काठमाडाैँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखापरीक्षणको तयारीसम्बन्धी कामको जानकारी गराएको छ । आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यालयका कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिउ ।

कार्यालयले तीन चरणको कार्यतालिका बनाएर देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने जानकारी गराएको छ । लेखापरीक्षणका लागि उपसचिवस्तरको अडिटर र अधिकृतस्तरका लेखापरीक्षक खटिने कार्यालयले जनाएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीररूपमा लागेको बताउँदै राज्यका सबै अङ्गले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण वर्ष बनाउन आग्रह गर्दै सोका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू संवेदनशील रहेकोसमेत बताए ।

उनले भने, “हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको महान् अभियानमा छौँ । सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण शर्त हो । तर, आम जनतामा राज्य र राज्यका विभिन्न अङ्गप्रतिको विश्वास कमजोर भएको बेला छ । इमान्दारिता र पारदर्शिताको तह घटेर तल गएको छ । यो स्थितिलाई बदल्नैपर्छ । विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने, पारदर्शिता कसरी गराउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्नेबारे हामीले गम्भीररूपमा सोच्नुपर्दछ ।”

राज्यका अङ्ग जिम्मेवार नभई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष विगतभन्दा प्रभावकारी लेखापरीक्षणको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।


प्रकाशित मिति: ३१ श्रावण २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?