Trending
>>   ‘खराब व्यवस्था फाल्नुपर्छ, संकटमै चुनाव अनुचित’ : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र >>   देश र मधेस दुवै पीडामा छन्, : काँग्रेस उपसभापति शर्मा >>   निजी क्षेत्रको २ खर्ब लगानी जोखिममाः ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्स र नीतिगत अन्योलबारे इप्पानको चिन्ता >>   अब कसैले पनि नकाब लगाएर सिंहदरबार जलाउन पाउँदैनः सभापति थापा >>   आसन्न निर्वाचनले रास्वपालाई पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने म्याण्डेट दिने अपक्षा गरेका छौँः रवि लामिछाने >>   देश बनाउन उत्तेजना होइन, ‘टिम नेपाल’ र संस्थागत विकास आवश्यकः सभापति थापा >>   भोट नदिए पनि हुन्छ, कामको लिष्ट दिनुस् : बालेन >>   कुशासन र बेथितिको सटर अब सधैंका लागि बन्द हुन्छ: रवि लामिछाने >>   समाजवाद र साम्यवाद विश्वबाटै असफल भइसक्योः अबको युग संवद्र्धनवादको :राजेन्द्र लिङ्देन >>   सर्लाहीमा जसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी कांग्रेस प्रवेश
Logo
७ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
७ फाल्गुन २०८२, बिहीबार

राज्यका अङ्गले जनताका पक्षमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास दिलाउनुस् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


३१ श्रावण, काठमाडाैँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखापरीक्षणको तयारीसम्बन्धी कामको जानकारी गराएको छ । आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यालयका कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिउ ।

कार्यालयले तीन चरणको कार्यतालिका बनाएर देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने जानकारी गराएको छ । लेखापरीक्षणका लागि उपसचिवस्तरको अडिटर र अधिकृतस्तरका लेखापरीक्षक खटिने कार्यालयले जनाएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीररूपमा लागेको बताउँदै राज्यका सबै अङ्गले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण वर्ष बनाउन आग्रह गर्दै सोका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू संवेदनशील रहेकोसमेत बताए ।

उनले भने, “हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको महान् अभियानमा छौँ । सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण शर्त हो । तर, आम जनतामा राज्य र राज्यका विभिन्न अङ्गप्रतिको विश्वास कमजोर भएको बेला छ । इमान्दारिता र पारदर्शिताको तह घटेर तल गएको छ । यो स्थितिलाई बदल्नैपर्छ । विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने, पारदर्शिता कसरी गराउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्नेबारे हामीले गम्भीररूपमा सोच्नुपर्दछ ।”

राज्यका अङ्ग जिम्मेवार नभई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष विगतभन्दा प्रभावकारी लेखापरीक्षणको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।


प्रकाशित मिति: ३१ श्रावण २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?