Trending
>>   बालेनलक्षित ओलीको टिप्पणी :‘देशमा चर्चित भनिएकाहरु नै नसामा भेटिन्छन्’ >>   नेपालको न्यायपालिका विकास विरोधी छैनः न्यायाधीश ढुंगाना >>   कुहिरो र हुस्सुले जनकपुरको जनजीवन प्रभावितः स्थानीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो >>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा
Logo
१० पुष २०८२, बिहीबार
१० पुष २०८२, बिहीबार

बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति पर्याप्त भएन : वाणिज्य विभाग


१९ ,श्रावण ,काठमाडौँ । बजार अनुगमनका लागि कर्मचारी अभाव भएको गुनासो वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको छ ।

विभागमा आज आयोजित भेटघाटका क्रमका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले विभागको दैनिक कार्य सञ्चालनकै लागि कर्मचारी अभाव रहेको र बजार अनुगमनको कामसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

“विभागका कार्यलयभित्रकै काम गर्नका लागि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । सूचना प्रविधि (आइटी) शाखामा अहिले कर्मचारी नै छैनन् । बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको पनि अभाव छ”, उनले भने, “अब चाँडबाड नजिकिँदै गर्दा बजार अनुगमन बढाउनुपर्ने भएकाले हामीले कम्तीमा एक जना उपसचिव र १० जना शाखा अधिकृतसहितको टोली माग गरेका छौँ ।”

त्यस्तै अहिले स्थानीय तहलाई नै बजार अनुमगनको अधिकार भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रभित्र पालिकाबाटै बजार अनुगमन हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । विभागले आजै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सबै स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनका काममा गम्भीर हुन भनेको छ ।

पछिल्लो समय चामलमा भइरहेको मूल्यवृद्धिबारे स्थानीय तहले अनुगमन बढाउन आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ । “हाल भारतबाट चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्ने बहानामा विभिन्न स्थानमा चामल आदि खाद्यान्न वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको भनि समाचार एवं गुनासो प्राप्त भइरहेको साथै निकट भविष्यमा चाडबाड नजिकिइरहेका बेला स्थानीय तहबाट पनि बजार अनुगमन गर्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाअनुसार नियमित बजार अनुगमनका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई लेखिपठाइ दिनहुन सादर अनुरोध छ ।” विभागले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?