१७ श्रावण २०८०, बुधबार
१७ ,श्रावण ,काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आजदेखि सुरु केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सङ्क्षिप्त प्रतिवेदनमाथि १८ नेताले आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कमलादीस्थित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भएको बैठकमा ती नेताले पार्टीको पुनःनिर्माण, पार्टीको कार्यशैली, सङ्गठनको प्रभावकारिता र सरकारका कामकारबाहीका बारेमा धारणा राखेका हुन् । पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने, सङ्गठनात्मक संरचनालाई सानो बनाउने, पार्टीलाई पुनःजागृत गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नेताहरूले धारणा राखेको माओवादीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले जानकारी दिए ।
बैठकको प्रारम्भमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले सङ्गठनात्मक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, पार्टी पङ्क्तिलाई वडास्तरमा फर्काउने, तीन महिनाको विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, विधान सम्मेलन गर्ने, सम्मेलनमार्फत पार्टीलाई चुस्त र व्यवस्थित तुल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए ।
आजको बैठकमा अध्यक्षले राखेको प्रस्तावमाथि धारणा राख्न चाहेका नेतालाई नाम टिपाएका आधारमा पालैपालो बोल्न दिइएको थियो । बैठकको प्रारम्भमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले बैठकको आवश्यकता, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदनका सन्दर्भमा धारणा राखेका थिए । सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले थालेका कामबाट जनतामा नयाँ आशा पलाएको बताएका थिए ।
उनले जनतामा उत्पन्न भएको आशा र भरोसालाई सङ्गठनमा रूपान्तरणमा गर्नुपर्ने बताए । “अहिले देशको राजनीति जुन विन्दुमा छ, जनताले हाम्रो पार्टी र आन्दोलनबाट जे–जस्ता आशा र अपेक्षा गरेका छन्, पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रम, लिएका पहलकदमी र गरिएका गतिविधिबाट जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ”, बैठकमा अध्यक्ष दाहालले भने ।
उनले केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारले गरेको कामलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्र र जनताको आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्न सहज वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । “राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सुदृढीकरण गर्न केन्द्रीय समितिले छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने छ”, सम्बोधनका क्रममा उनले भने ।
अध्यक्ष दाहालले पार्टी पुनःनिर्माणको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पार्टीका नेता कार्यकर्ता जनतामा जोडिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेता कार्यकर्ताको सङ्ख्या ठूलो भए पनि माओवादी पार्टी जस्तो नभएको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीय समिति बैठकबाट कम्युनिष्ट पार्टी पुनःनिर्माणको अभियान थाल्नुपर्ने बताए । उनले गम्भीर, जिम्मेवारीपूर्वक र अनुशासितरूपले बहस छलफल गरी यस बैठकलाई पार्टी पुनःनिर्माणको ऐतिहासिक थालनीको बैठक बनाउन केन्द्रीय सदस्यलाई निर्देशन दिए ।
अध्यक्ष दाहालको सम्बोधनपछि महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका थिए । उनले बैठकको ‘एजेण्डा’ प्रस्तुत गरेका थिए । महासचिवले पेस गरेको एजेण्डा पास भएसँगै बैठक औपचारिकरूपमा छलफलमा प्रवेश गरेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए।
अध्यक्षद्वारा विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो । माओवादीले केन्द्रीय समिति समावेशी नभएको स्वीकार गर्र्दै विधान संशोधन गरी केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय समितिमा समावेशी चरित्र देखाउन तथा केही वरिष्ठ नेतालाई सहभागी गराउन विधान संशोधन गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रस्तावमा मौजुदा केन्द्रीय समितिलाई चार सय नौ सदस्यीय बनाउने उल्लेख छ । अहिले माओवादीको केन्द्रीय समिति तीन सय ८७ सदस्यीय छ । माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा २५ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेगरी विधान संशोधन प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
माओवादीमा एक सय ९९ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन् । वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन् । बैठकमा तीन सय ८७ पूर्ण र एक सय ९६ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोगका सदस्य ४१ तथा सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक गरी १० प्रदेशका ९० पदाधिकारीको सहभागिता रहेको महासचिव गुरुङले जानकारी दिए ।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी सदस्यको सङ्ख्या सात लाख ५२ हजार नौ सय ५६ रहको तथ्याङ्क राखेका थिए । कोशीमा ९९ हजार छ सय एक, मधेसमा एक लाख १६ हजार नौ सय ७५, बागमतीमा एक लाख ४७ हजार तीन सय ५३, गण्डकीमा ६६ हजार छ सय ८७, लुम्बिनीमा एक लाख १२ हजार नौ सय १०, कर्णालीमा ८५ हजार सात सय ७४ र सुदूरपश्चिममा ७० हजार चार सय ८२, सम्पर्क कमिटी १९ हजार तीन सय १३, उपत्यकामा १८ हजार तीन सय २५ र प्रवासमा पाँच हजार पाँच सय ३७ पार्टी सदस्य रहेको अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: १७ श्रावण २०८०, बुधबार
