Trending
>>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

रवि लामिछानेले विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्ने

  

२२ माघ २०७९, आईतवार

काठमाडौ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् ।

सरकारबारे संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेलगत्तै पार्टी कार्यालयबाटै विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्ने सभापति लामिछानेले बताएका छन् ।

“पार्टीको बैठकले आज ठोस निर्णय लिन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यस लगत्तै पार्टी कार्यालय बाट आज म विषेश पत्रकार सम्मेलन गर्दैछु। म चाहन्छु सिङ्गो देश र विदेशमा रहनुहुनेहरु सबैले आजको पत्रकार सम्मेलन हेरुन्, सुनुन्। मैले सिधाकुरा नगरेको धेरै भएछ,”उनले भनेका छन्।

प्रकाशित मिति: २२ माघ २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्वन्धित समाचारहरु

अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरता घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको पक्षमा आएको चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो । मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्तका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ । फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो । फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५% रहने अनुमान छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ । नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनस मा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो । फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पु¥याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।
‘स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्दा राजनीतिक अस्थिरता हट्छ’
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम करिव सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सय ६५ सिटकै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय छ । निर्वाचन आयोगले दलहरुले प्राप्त गरेको सदर मतलाई सिटमा रुपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभ्यासमा रहेको ‘सेन्ट लग’ विधिको प्रयोग गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेकाअनुसार प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक गरी दुईवटा निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरुले बन्द सूचीमार्फत उम्मेदवारी दिने गर्दछन् । यस प्रणालीमा दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ । ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड अनिवार्य सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरुले कुल सदर मतको न्युनतम ३ प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) कटाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने दलहरु सिट बाँडफाँडको प्रक्रियामै सहभागी हुन पाउँदैनन् । थ्रेसहोल्ड कटाएका दलहरुको मतलाई मात्र सिटमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । यसरी गरिन्छ भागबण्डा (सेन्ट लग विधि) घिमिरेकाअनुसार दलहरुले पाएको सदर मतलाई बिजोर नम्बरहरु (१, ३, ५, ७, ९, ११, १३ आदि) ले निरन्तर भाग गरिन्छ । यसरी भाग गर्दा आउने भागफलहरुलाई ठूलोबाट सानो क्रममा मिलाएर राखिन्छ । समानुपातिकतर्फ जम्मा १ सय १० सिट हुने भएकाले माथिबाट गन्दै जाँदा सबैभन्दा ठूला १ सय १० वटा भागफल छानिन्छन् । ति १ सय १० वटा ठूला भागफल कुन–कुन दलको भागमा पर्छन्, त्यही आधारमा उनीहरुले सिट प्राप्त गर्छन् । बढी मत ल्याउने दलको भागमा धेरै ठूला भागफल पर्ने भएकाले उनीहरुले धेरै सिट पाउँछन् भने कम मत ल्याउनेले थोरै सिट पाउँछन् । यसै विधिलाई प्राविधिक रुपमा ‘सेन्ट लग मेथड’ भनिन्छ । सिट पाएपछि के हुन्छ प्रक्रिया ? सिट संख्या यकिन भइसकेपछि दलहरुले कानूनले तोकेको समावेशी सिद्धान्त (आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य, थारु, दलित आदि) बमोजिमको क्लस्टर मिलाएर ३ दिनभित्र आयोगमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले पठाएको नाम बन्द सूचीको क्रम र समावेशी कानून बमोजिम छ वा छैन भनेर निर्वाचन आयोगले छानविन (भेरिफिकेसन) गर्छ । कानूनसम्मत देखिएपछि मात्र अन्तिम नामलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरी प्रमाणपत्र वितरण गरिने सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? यस्तो छ निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने ‘सेन्ट लग’ विधि
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता शुरु
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता शुरु
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिष्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरुको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिनुभएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जमानत राखिएका उमेदवारहरुमध्ये जसले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरुको जमानत फिर्ता हुन्छ पछि । तर १० प्रतिशत सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उमेदवारहरुको जमानत जफत भन्ने हुन्छ । त्यो जमानत फिर्ता गर्न पर्दैन, फिर्ता हुँदैन । यसरी यो कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ केही उमेदवारहरुको जमानत जफत पनि भएको छ । त्यसमा २ हजार ८ सय ९० जना उमेदवारहरुको जमानत जफत भएको छ । ती मध्ये ३ सय ५० जना उमेदवारहरुको मत नै आएको छैन । उहाँहरुको मत काउन्टिङमा शुन्य अवस्था देखिन्छ । र ५ सय १६ जना उमेदवारहरुले जमानत जफत भएको छैन । उहाँहरुले पछि फिर्ता गर्नुहुन्छ । फिर्ता गर्ने पनि यसको प्रक्रिया छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि त्यसको ९० दिनभित्र उमेदवारहरुले आफ्नो जमानत फिर्ताको लागि निवेदन हाल्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरुले त्यो रकम फिर्ता पाउनुहुन्छ ।’ कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ? निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानूनी प्रावधान छ । ३ सय ५० उम्मेदवारको मत शुन्य सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार जमानत जफत भएका २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारल एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । उनीहरुको मत परिणाम शुन्य देखिएको छ । यसले कतिपय उम्मेदवारहरुले आफूले आफैँलाई वा आफ्नो परिवारको मत समेत हाल्न नसकेको वा नहालेको पुष्टि गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन् । कसरी फिर्ता हुन्छ रकम ? जमानत जोगाउन सफल (१० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने) ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरुले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ ।
जमानत जफत हुनेमा २,८९० उम्मेदवार , ३५० जनाले एक भोट पनि पाएनन्
समानुपातिक मतगणना सकियो, सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया सुरु हुँदै
समानुपातिक मतगणना सकियो, सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया सुरु हुँदै
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पछिल्लो परिणाम : प्रत्यक्षमा रास्वपाको भारी जित, समानुपातिकमा पनि अग्रता
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पछिल्लो परिणाम : प्रत्यक्षमा रास्वपाको भारी जित, समानुपातिकमा पनि अग्रता
Accurate Khabar

ताजा समाचार

नम्बर नमिलेको जुत्ता
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विद्यमान उच्च भन्सार दरलाई समेत न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष अग्रवालले दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राजश्वको अनुपात १३ देखि १४ प्रतिशत मात्रै रहेको तर नेपालमा १९.९ प्रतिशत पुगेको भन्दै यसले लगानी र व्यापारको प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनेको बताउनु भयो । विगतमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थनीति पनि अस्थिर भएको भन्दै उहाँले अब बन्ने बलियो सरकारले अर्थनीतिमा स्थायित्व ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । नियामक निकायको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण विगत ४ वर्षदेखि अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल बनेको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि हालै अर्थमन्त्रीको सहकार्यमा राष्ट्र बैंकले गरेका केही नीतिगत सुधारप्रति भने उहाँले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको रहेकाले नीतिगत परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब उप्रान्त कुनैपनि नीति नियम लागू गर्नुअघि ‘रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट’ (नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन) गर्ने प्रथा शुरु गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । आगामी दिनमा पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी) जस्ता ‘वेटलेस र बोर्डरलेस’ (भारविहीन र सीमारहित) व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिनुभयो । विगतका भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कर नीतिले निजी क्षेत्रलाई ठूलो अप्ठ्यारो पारेको, नयाँ अडिट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र भन्सारको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा अझै कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले यी सबै समस्या तत्काल समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मूल्यअभिवृद्धिकर एक तहले हुँदैन, हामीले दुई तहको मूल्यअभिवृद्धि कर ल्याउनैपर्छ नभए नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी हुँदैन । दोस्रो अहिले विद्यमान अवस्थामा भन्सारको दरहरु धेरै बढी छन् । ती भन्सारका दरहरुलाई हामीले न्युनिकरण गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो ओभरल राजश्व जिडिपीमा १९.९ प्रतिशत देखिन्छ । जबकी दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा १३÷१४ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो हिसावले हाम्रो प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनाईकन आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदैन । तेस्रो, विगतमा हामीले लामो समयदेखि राजनीति स्थायित्वको अभावमा अर्थनीतिको पनि स्थायित्व भएन । अब यो पहिलो पटक संविधान जारी भएपछि झन्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार हुँदैछ । अब अर्थनीतिहरु स्थायित्व हुनुप¥यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा नियमन निकायहरुको नीतिले धेरै ठूलो प्रभाव पारेको छ । विगतमा मौद्रिक नीतिको संकुचित कारणले गर्दा लामो समय झन्डै ४ वर्षसम्म अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा रह्यो । केही समय अगाडी मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्युको सहकार्यमा यी कार्यको सुधार गर्न राष्ट्र बैकको केही नीतिहरु परिवर्तन भएका छन् । अब उप्रान्त पहिलो पटक नितिनियम लागू हुनुभन्दा अगाडी रेगुलेट्री ईम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने प्रथा हामीले चालु गर्नुपर्छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको नै रहेको छ । यसको सबैभन्दा प्रभाव निजी क्षेत्रलाई नै पर्ने हो । आगामी दिनमा वेटलेस र बोर्डरलेस व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुप¥यो । हामी कहाँ धेरै सम्भावना छ । बोर्डरलेसम्दाखेरी पर्यटन र आईटी सेक्टर आउँछन्, यसको प्रर्वद्धनको लागी लगानीमैत्री नीतिहरु आउनुपर्छ । समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर लगानीकर्ताको उत्साह बढाउनु आजको आवश्यकता हो । विगतमा भुतप्रभावित करका नीतिहरुले पनि धेरै ठूलो अफ्ठ्यरो पा¥यो । अडिट सिष्टम पनि परिवर्तन भइसकेको छ तर अहिलेपनि त्यो प्रभावकारी कार्यन्वयन भइसकेको छैन । भन्सारमा पनि मूल्याङ्कन अनलाईन सिष्टम डाटावेसवाट गर्नुभयो, अझ पनि त्यसमा धेरै कमी कमजोरीहरु देखिएका छन् । यी सबैलाई हटाउँदै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल दिनुप¥यो । निर्वाचन परिणाम आईसकेपछि निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भएर अगाडी बढेको छ, लगानी गर्न त्यतिकै आतुर छ । छिटै नै आवश्यक ऐन नियमहरुमा परिमार्जन गरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार आउँदैछ, उसले चुनावी घोषणापत्रमा राखेका आर्थिक समृद्धिका बुँदाहरुलाई पनि यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लग्दै अगाडी बढ्यो भने हामी पुनः आर्थिक गतिशिलतामा जानसक्छौँ ।’ निर्वाचन परिणामपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको र लगानी गर्न आतुर रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल
उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन
उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन
“चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख”
“चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख”
निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल
निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल
धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम
धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम
विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह दिने भएको छ । बिहीवारदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई लक्षित गरेर सो बैंकले विशेष कस्टमर सर्भिस एरिया शुभारम्भ गरेको हो । शुभारम्भ कार्यक्रममा ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशमा बसेका नेपाललाई लक्षित गरेर बैंकले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह आजैदेखि थाल्न निर्देशन दिनुभयो । ढकालले ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड सबै पक्षबाट नम्बर १ बैंक भएकाले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि सेवा सुविधाका लागि छुट्टै डिभिजन स्थापना गरेर सेवा प्रवाह बैंकिङ इतिहासमै पहिलोपटक थालिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो–‘ग्लोवल आइएमई बैंक जुन रुपमा नम्बर वान बनिरहेको छ । हाम्रा हरेक आउटपुट त्यही अनुरुप प्यारामिटरमा आउनुपर्छ । नेपालीहरु अष्टेलिया, युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्वीदेशदेखि कोरिया, जापान लगायत विभिन्न देशमा नेपालीहरु रहेका कारण आजै देखि २४ सैँ घण्टा कस्टुमर सर्भिस दिने हिसाबले काम थाल्नुपर्छ । जस्तो अष्टेलियामा ५ घण्टा समय अघि छ, युरोपमा ४ घण्टा समय पछाडी छ । अमेरिकामा ११/१२ घन्टा नै फरक छ । हामी सबै देशमा रहेका नेपालीका लागि कुनै इस्यु हुँदा बित्तिकै २४ सै घन्टा सर्भिस दिने हिसावले थालाँै ।’ नेटवर्कका हिसावले ग्लोवल आइएमइ सबैभन्दा ठूलो बैंक भएकाले सोही अनुसारको सर्भिस प्रवाहमा बिलम्व गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । ग्लोवल आइएमई बैंकले आजदेखि थालेको नयाँ सुविधाले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक (एनआरएन) तथा ओभरसिज नेपालीहरूलाई नेपालमा बैंकिङ सेवा लिन सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अब एनआरएनहरूले बचत तथा फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट खोल्न, विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने
एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता
एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता
नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: केशव प्रसाद पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: