Trending
>>   भोटेकोशी बाढीको प्रतिवेदन वागमती प्रदेश सरकारलाई पेश >>   एमालेले अगामी मंसिर पहिलो हप्ता काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गर्ने >>   यस वर्ष त्रिविका ९५ हजार ५४० विद्यार्थी दिक्षित हुँदै >>   चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं महानगरको बजार अनुगमन तिब्र(तस्बिरसहित) >>   अध्ययन बिदामा विदेशिएका र सम्पर्कविहीन प्राध्यापकमाथि कारबाही गर्न त्रिविलाई सरकारको निर्देशन >>   ऋण लिएर ऋण तिर्दै सरकार >>   मङ्गोलियामा भालुको उपद्रोः मानव बस्तीमा बढ्दो जोखिमसँगै अधिकारीद्वारा शतर्कताको आग्रह >>   देशभर अनलाइन सपिङ ठगीको बिगबिगीः सामाजिक सञ्जालमा नअल्झिन प्रहरीको चेतावनी >>   आईपीयू महासभाः जलवायु विपद्विरुद्ध नेपालको प्रश्ताव दुई–तिहाई बहुमतले पारित >>   नेपाली काँग्रेसमा विभाजनको औपचारिक घोषणाः विमलेन्द्र निधीले भने, ‘नयाँ घर बनाउने बेला आयो’
Logo
२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार
२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार

मीनबहादुर र परिवारको नाममा ललिता निवासको २९ रोपनी बढी जग्गा : सिआइबी


१३ असार ,काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र उनको परिवारको नाममा ललिता निवासको २९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको दावी गरेको ।

कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति र उनीहरुसँग जोडिएको विषयबारे आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले गुरुङ र उनको परिवारको नाममा २९ रोपनी ललिता निवासको जग्गा रहेको पाइएको जानकारी दिए ।

उनले अन्यको हकमा चार, पाँच रोपनी जग्गा रहेको देखिएको बताए । यस्तै अर्का पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने मालपोत कार्यालय भक्तपुरको तत्कालीन अधिकृत हुँदा पाँच रोपनीभन्दा बढी ललिता निवासको जग्गा हडपेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रहरीले मङ्गलबार गुरुङ र शाहसहित धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । सर्वाेच्चबाट स्टेअडर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये अन्य तीन जनालाई भने कागज गराएर हिजो नै छाडिएको थियो । सिआइबीका अनुसार उनीहरुलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको पाइएपछि कागज गरेर छाडिएको हो ।

यसरी छाडिनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् । देउजा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालिन प्रमुख र कपाली कर्मचारी हुन् । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो ।

सोही प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।

त्यसपछि सिआइबीले पुन अनुसन्धान थालेको हो । उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: १३ असार २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?