Trending
>>   ट्रकको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु >>   गैरकानुनी रुपमा सवारी कर उठाएको भन्दै रोक्न निर्देशन >>   कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक निर्माणमा चरम लापरबाही >>   लक्ष्मीपूजामा स्वदेशी माग धानेर २५३ मेगावाट विजुली भारत निर्यात >>   इच्छाकामनाले निर्माण गर्‍यो चिस्यान केन्द्र >>   नागढुंगा सहकारीको पाँच करोड हिनामिना >>   १०० भारतीय रूपैयाँका लागि १६६ रूपैयाँ तिर्छन् सीमावारीका नेपालीहरू >>   नेपालले द्वारा इङ्ल्याण्ड छ विकेटले पराजित >>   सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर >>   मौसम : यी प्रदेशमा आज मेघ गर्जन र चट्याङ्ग सहित वर्षाको सम्भावना
Logo
१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

अनुदान उपलब्ध गराउँदै म्याग्दे


व्यावसायिकरूपमा पशुपालन गर्दै आएका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बोका वितरणका लागि रु तीन लाख ५० हजार, च्यापकटर वितरणका लागि रु एक लाख, गोठ खोर निर्माणका लागि रु चार लाख, लोकल कुखुरा वितरणका लागि रु एक लाख बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । “व्यावसायिकरूपमा पशुपालन गरिरहेका कृषकलाई पशुपालनमै टिकाइराख्न अनुदान नीति गाउँसभाबाट पारित भएर बजेट विनियोजन भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनुदान लिन चाहने कृषकसँग निवेदन माग गरेका छौँ ।” उहाँका अनुसार कृषकले गाउँपालिकामा निवेदन दिएकामा निवेदन दिएका कृषकहरूको फार्म अनुगमन गरिएको छ । गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदान दिनका लागि एक सय २२ व्यावसायिक फार्मको अनुगमन सम्पन्न गरेको छ ।

अनुदान वितरणका लागि पालिकाले व्यावसायिक कृषकसँग निवेदन माग गरेको थियो । तीमध्ये एक सय २२ कृषकले अनुदान प्राप्तिका लागि निवेदन दिएकामा गाउँपालिकाले सबै फार्मको अनुगमन गरेको हो । नवदुर्गा कृषि फार्मका सञ्चालक युवराज शाहीले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरे पनि उत्पादनले बजार नपाउँदा समस्या हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । “गाउँपालिकाको सातवटै वडामा पुगेर व्यावसायिक फार्म अनुगमन गरेका छाँै, अब कृषकको वर्गीकरण र आवश्यकता हेरेर अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछौँ”,उपाध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो । गाउँपालिकाले कुखुरा तथा पशुपक्षीपालन, माछापालन, बङ्गुरपालन, भैँसीपालन, मौरीपालनलगायतको निरीक्षण गरेको थियो । वास्तविक कृषक पहिचानका लागि अनुगमन गरिएको जनाउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अनुदानका लागि निवेदन परे पनि वास्तविक कृषक हो कि होइन भनेर अनुगमन गरेका हाँै ।

अनुदानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।” कित्ताकाट खुला गर्न ढिलाइ तनहुँका स्थानीय तहहरूले जग्गा कित्ताकाट खुला गर्न ढिलाइ गरेका छन् । चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका रहेको तनहुँमा पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट खुलाइमा ढिलाइ भएको हो । जिल्लामा म्याग्दे गाउँपालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरी कित्ताकाट खुला गरेको छ । कित्ताकाट खुला गर्नेमा म्याग्दे पहिलो बनेको छ । उसले मालपोत , नापी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा जग्गा वर्गीकरण पुस्तक हस्तान्तरण गरेको छ । विसं २०७९ साउनबाट रोकिएको जग्गाको कित्ताबाट म्याग्दे गाउँपालिकामा खुलेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गत जेठ २७, साउन ३१, भदौ १९ र मङ्सिर ११ को परिपत्रबाट प्राप्त निर्देशनका साथै भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५, अनूसूची १ मा भएको व्यवस्थासमेतको आधारमा म्याग्देले जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

“जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न भएपछि पुस्तिका प्रकाशित गरी नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, सङ्घीय भूउपयोग परिषद्, नापी विभाग, प्रदेश भूउपयोग परिषद्मा पठाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम आम नागरिकको जानकारीका लागि उक्त विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । प्रमुख मालपोत अधिकृत पौडेलले म्याग्देले मन्त्रालयको निर्देशन समयमा नै पूरा गरेको जनाउँदै आम जनताको चासो तथा सरोकारको विषयमा देखाएको क्रियाशीलता सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “तनहुँका अन्य पालिकाले पनि जग्गाको वर्गीकरण सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जग्गाको वर्गीकरणसँगै गैरकृषि क्षेत्रमा चार आना एक पैसा र कृषि क्षेत्रमा दुई रोपनी जग्गाको कित्ताकाट गर्न बाटो खुलेको म्याग्देका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । “यसले गर्दा आम जनतालाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । जिल्लाको व्यास नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरणका लागि १४ वटै वडामा पुगेर अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरेको छ । नगरपालिकाले भू–उपयोग ऐनअनुसारको गैरकृषि क्षेत्रका जग्गाहरूको थप वर्गीकरण गर्न परामर्श सेवा लिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कुमार गुरुङले बताउनुभयो । जिल्लाका अन्य केही गाउँपालिकाले पनि काम सुरु गरे पनि जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।


प्रकाशित मिति: १० माघ २०७९, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?