अनुदान र कानूनी सुधारमार्फत काठमा आत्मनिर्भरता खोज्दैछौँः मन्त्री ठकुरी

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले स्वदेशी काठको सट्टा विदेशी काठ फर्निचरका रूपमा आयात हुने समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्न थालेको बताएका छन् ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ठकुरीले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए । उनले वनभित्र ढलेका तथा सुकेका रुखहरुको उपयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक अनुदान समेत व्यवस्था गरिने दाबी गरे । मन्त्री ठकुरीले विगतमा कमजोर कानूनी संरचनाका कारण वन व्यवस्थापनमा कठिनाइ आएको उल्लेख गर्दै वनसम्बन्धी कानूनहरुमा आवश्यक संशोधनको काम भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘विभिन्न कारणहरुले गर्दा हाम्रो स्वदेशी काठको उपयोगभन्दा विदेशी काठहरु फर्निचरको रुपमा भित्रिएर यसले हाम्रो काठलाई विस्थापित गरेको पाइएको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा ढलेका काठको उपयोग गर्ने र वनमा ढलेका तथा सुकेका काठहरुको उपयोग गर्ने भनेर नीति र बजेटमा पनि आएको अवस्था छ । यसको लागि सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था पनि अहिले भएको छ । त्यस्तो गर्न सकियो भने हाम्रो काठहरु देशभर प्रयोगमा आउँछ । र विदेशी काठ आयात विस्थापित हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । विगतमा हाम्रो नियम र कानूनमा समेत केही कठिनाईहरु थिए । अहिले हामीले विभिन्न रणनीतिहरु पनि पास गरेका छौँ । त्यतिबेलाका नीतिहरु कडा नभएको भए वनको यति राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिदैन्थ्यो भन्ने लाग्छ । अब समयक्रमअनुसार वनसँग सम्बन्धित कानूनहरु परिमार्जन गर्दै जानेछौँ ।’

सरकारले स्वदेशी काठको उपयोग बढाएर आयातमा निर्भरता घटाउने नीति अवलम्वन गरिरहेको मन्त्री ठकुरीको भनाइ छ ।