Trending
>>   असन्तुष्टिको नाममा हरेक पटक आगजनी र विध्वंश गरेर देश चल्दैनः प्रदीप ज्ञवाली >>   शान्ति प्रक्रियाबाट पन्छिने छुट सरकारलाई छैनः पुष्पा भुसाल >>   ६० दिनभित्र चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छः बोर्ड अध्यक्ष पण्डित >>   राष्ट्रपतिमाथि ओलीको प्रहार :डराएर संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र जोगाएको भन्न मिल्छ ? >>   दुर्घटनातिर देशलाई लैजाने षडयन्त्रको गन्ध छ, हामी त्यसविरुद्ध ‘जिहाद’ छेड्ने तयारीमा छौँः प्रचण्ड >>   नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाने जिम्मेवारी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको छः माधव नेपाल >>   वसन्तपुरमा श्री गणेश र श्री भैरवका लागि छुट्टै भवन निर्माणको शिलान्यास (तस्बिरसहित) >>   बालेन सरकार बर्खामा उम्रिएको चुच्चे च्याउ हो, कुहिएर सकिन्छः महेश बस्नेत >>   हावाहुरी ल्याएर चुनाव जित्ने सोच नराख्न रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी >>   विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग
Logo
५ मंसिर २०८३, शनिबार
५ मंसिर २०८३, शनिबार

असन्तुष्टिको नाममा हरेक पटक आगजनी र विध्वंश गरेर देश चल्दैनः प्रदीप ज्ञवाली


काठमाडौं ।नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक असन्तुष्टि र परिवर्तनका नाममा हरेक पटक हिंसा, आगजनी र विध्वंशको बाटो रोजेर देश अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै ज्ञवालीले राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हरेक पटक विध्वंशमा परिणत हुन नहुने बताएका हुन् । उनले विगतका शासक अयोग्य भए पनि त्यसको जवाफ हिंसा र विनाश हुन नसक्ने बताएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका नाममा भएका आगजनी, तोडफोड र विध्वंशले देशलाई ठूलो क्षति पुर्याउने भन्दै उनले त्यस्ता घटनालाई कुनै पनि बहानामा उचित ठहर्याउन नमिल्ने बताएका छन् । ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएको ढिलाइ सत्य भएपनि त्यसलाई गत वर्ष भएका हिंसात्मक घटनाको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार बनाउन नमिल्ने बताएका छन् । कुनै व्यक्ति वा समूह अयोग्य भए त्यसलाई दण्डित गर्ने अन्य कानूनी उपाय रहेको उल्लेख गर्दै उनले विध्वंशले समाधान नदिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भएका घटनाको सत्य स्थापित गर्न तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । न्यायको पाटोलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य स्थापित गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘द्वन्द्वका घटना नदोहोरिऊन् भन्नका लागि न्यायको पक्षलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । तर आजको पहिलो आवश्यकता सत्य स्थापित गर्नु हो, र त्यसका लागि तत्काल आयोग गठन हुनुपर्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा भएकाले नयाँ सरकारले पनि यसलाई साझा प्रतिवद्धताका रूपमा अघि बढाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ । संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको सत्य हो । तर त्यसले गत वर्ष देशले भोग्नुपरेको हिंसा, विध्वंस र पीडालाई कुनैपनि अर्थमा उचित ठह¥याउँदैन । सरकारको अक्षमता वा असन्तुष्टिको समाधान हिंसा र विनाश होइन । राजनीतिक परिवर्तनका नाममा आगजनी र विध्वंसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । विगतका कमजोरीको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ला, तर त्यसलाई हिंसाको औचित्यका रूपमा प्रश्तुत गर्नु हुँदैन ।’

नेपालको शान्ति प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूको साझा एजेण्डा भएकाले नयाँ सरकारले पनि त्यसलाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ५ मंसिर २०८३, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?