Trending
>>   शान्ति प्रक्रियाबाट पन्छिने छुट सरकारलाई छैनः पुष्पा भुसाल >>   ६० दिनभित्र चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छः बोर्ड अध्यक्ष पण्डित >>   राष्ट्रपतिमाथि ओलीको प्रहार :डराएर संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र जोगाएको भन्न मिल्छ ? >>   दुर्घटनातिर देशलाई लैजाने षडयन्त्रको गन्ध छ, हामी त्यसविरुद्ध ‘जिहाद’ छेड्ने तयारीमा छौँः प्रचण्ड >>   नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाने जिम्मेवारी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको छः माधव नेपाल >>   वसन्तपुरमा श्री गणेश र श्री भैरवका लागि छुट्टै भवन निर्माणको शिलान्यास (तस्बिरसहित) >>   बालेन सरकार बर्खामा उम्रिएको चुच्चे च्याउ हो, कुहिएर सकिन्छः महेश बस्नेत >>   हावाहुरी ल्याएर चुनाव जित्ने सोच नराख्न रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी >>   विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग >>   राप्रपा अध्यक्षमा ज्ञानबहादुर शाहीको उम्मेदवारी घोषणा
Logo
५ मंसिर २०८३, शनिबार
५ मंसिर २०८३, शनिबार

शान्ति प्रक्रियाबाट पन्छिने छुट सरकारलाई छैनः पुष्पा भुसाल


काठमाडौं ।नेपाली काँग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले विस्तृत शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारीबाट वर्तमान सरकार पन्छिन नमिल्ने बताएकी छिन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले विगतका राजनीतिक दलले शुरु गरेको प्रक्रिया भन्दै वर्तमान सरकारले जिम्मेवारीबाट उम्किन नमिल्ने बतएकी एका हुन् । संविधानमा नै शान्ति प्रक्रियाको विषय समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान स्वीकार गर्ने वर्तमान सरकारले पनि त्यसको दायित्व लिनुपर्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । भुसालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन गर्दा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संघसंस्थासँग समन्वय गर्नुपर्ने बताइन् । आयोग गठन मात्रै गरेर नहुने भन्दै उनले त्यसलाई पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले अघि बढाउने इमान्दार प्रतिवद्धता सरकारमा हुनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारको गम्भीरतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएकी छिन् । सडकमा बसेर आयोग गठन गर्न नसकिने भन्दै उनले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने जिम्मेवारी राज्यले नै पूरा गर्नुपर्ने बताइन् । दक्षिण अफ्रिकामा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेसमन्ड टुटुको नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाइएको उदाहरण दिँदै भुसालले नेपालमा पनि राजनीतिक सहमति र साझा प्रतिवद्धताका आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताइन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई पूर्ण समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । तर सरकार गठनका लागि आवश्यक अंकगणित र जनताका मुद्दा समाधान गर्ने विषय फरक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘शान्ति प्रक्रियाका लागि आवश्यक संरचना संविधानमै छ । अब मुख्य प्रश्न सरकारले त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न तयार छ कि छैन भन्ने हो । आयोग गठन गर्दा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी पारदर्शी र जवाफदेही प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । हिजोको शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवारी हाम्रो होइन भनेर सरकार पन्छिन मिल्दैन । यो राज्यको दायित्व हो । आयोग गठन र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी सडकमा बसेर पूरा गर्न सकिँदैन । त्यसैले सरकार यस विषयमा गम्भीर र प्रतिवद्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट यस प्रक्रियालाई पूर्ण समर्थन रहनेछ । सरकार गठन गर्न अङ्कगणित महत्वपूर्ण होला, तर जनताका मुद्दा, लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र साझा प्रतिवद्धता आवश्यक हुन्छ ।’

सत्ता गठन र टिकाउन अंकगणितीय बहुमतले काम गरे पनि जनताका मुद्दा, लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन त्यसले मात्रै नपुग्ने भुसालले बताएकी छिन् । शान्ति प्रक्रियालाई सत्ता समीकरणको हिसावले नभई राजनीतिक सहमति र साझा जिम्मेवारीका आधारमा टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन्।


प्रकाशित मिति: ५ मंसिर २०८३, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?