Trending
>>   सत्ताको खोजीमा यी चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु चुनावी मैदानमा >>   राजुनाथ पाण्डेले गरे काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   बालेन्द्र साहले गराए झापा क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘चुनावअघि सन्तुलनको दोसाँधमा नेपालः महाशक्तिहरूको नयाँ रणभूमि र क्षेत्रीय स्थिरताको संकट’ >>   महावीर पुनले गरे म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दर्ता >>   महेश बस्नेतले गरे भक्तपुर–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुहुने >>   झापा–५ को चुनावी माहोल तात्यो, बालेन हजारौँ समर्थकसहित मनोनयन दर्ता गर्न दमकमा >>   स्पेनमा रेल दुर्घटनाः ४० जनाको मृत्यु, तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा >>   सरकारद्वारा रवि लामिछाने विरुद्धका दुई अभियोग फिर्ता
Logo
१० माघ २०८२, शनिबार
१० माघ २०८२, शनिबार

एमसीसीको बजेटमा भारी कटौतीको संकेत


काठमाडौँ। सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी

मिलिनियम च्यालेन्जट कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गर्ने संकेत देखाएको छ । एमसीसीले सन् २०२६ मा खर्च गर्ने बजेटमा कटौतीको संकेत देखाएको हो ।

एमसीसीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी छ । जबकी सन् २०२५ मा एमसीसीले ९३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न बजेट छुट्याएको थियो ।

चीनको बेल्ट एण्ड रोल्डसँग मुख्य प्रतिष्पर्धीका रुपमा लिइने एमसीसीले विश्वका विभिन्न देशमा एमसीसीले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एमसीसीले विभिन्न विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणका लागि अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।

सन् २०२४ सम्म ४७ देशहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा लगभग ३८० मिलियन मानिसहरूलाई लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, नीति सुधार, र संस्थागत सुदृढीकरणमा उसको लगानी केन्द्रित छ ।

नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि शुरु भएको थियो ।

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३ सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो ।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम शुरुमा तीन महिना स्थगन भएको थियो । अहिले पनि एमसीसीको काम प्रभावकारी हिसावले अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपी सरकारले एमसीसीबाट आगामी वर्ष २०८२÷८३ मा मात्रै करिव ६ अर्ब अनुदान आउने र सो बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीका अधिकारीहरुले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार सो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६८ करोड अनुदान आउँदैछ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको सरकारले बजेटमा राखेको छ ।


प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?