Trending
>>   मधेसमा पानी नभए घर छोड्दा समेत सरकार जिम्मेवार भएनः सांसद कंशाकार >>   जगदुल्ला हाइड्रोपावरबारे लेखा समितिले भन्यो–प्रचलित कानूनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनू >>   नायव महान्यायाधिवक्ता घिमिरेको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत >>   सांसद मोदीको प्रश्नः मापदण्ड नै नपुगेको कम्पनीलाई जगदुल्ला हाइड्रो पावर बनाउने जिम्मा कसरी दिइयो ? >>   पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा ल्याउन खोज्नु राष्ट्रपति पदकै अपमान होः प्रधानमन्त्री ओली >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन एमालेको रोक, सम्झायो संविधानको धारा ६१ >>   एमालेले विधान अधिवेशनको सुझाव संकलन थाल्यो, २५१ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटी र पदाधिकारी १५ जनाको >>   कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य अझै छः अध्यक्ष नेपाल >>   वामदेवले भनेः मलाई कार्यक्षेत्र नदिए पार्टीमा लामो समय बस्न सक्दिन >>   झलनाथको टिप्पणीः अहिलेको सरकारले जनताको हितमा कमिलोसम्म पनि मार्न सकेन
Logo
७ श्रावण २०८२, बुधबार
७ श्रावण २०८२, बुधबार

एमसीसीको बजेटमा भारी कटौतीको संकेत


काठमाडौँ। सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी

मिलिनियम च्यालेन्जट कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गर्ने संकेत देखाएको छ । एमसीसीले सन् २०२६ मा खर्च गर्ने बजेटमा कटौतीको संकेत देखाएको हो ।

एमसीसीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी छ । जबकी सन् २०२५ मा एमसीसीले ९३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न बजेट छुट्याएको थियो ।

चीनको बेल्ट एण्ड रोल्डसँग मुख्य प्रतिष्पर्धीका रुपमा लिइने एमसीसीले विश्वका विभिन्न देशमा एमसीसीले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एमसीसीले विभिन्न विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणका लागि अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।

सन् २०२४ सम्म ४७ देशहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा लगभग ३८० मिलियन मानिसहरूलाई लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, नीति सुधार, र संस्थागत सुदृढीकरणमा उसको लगानी केन्द्रित छ ।

नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि शुरु भएको थियो ।

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३ सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो ।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम शुरुमा तीन महिना स्थगन भएको थियो । अहिले पनि एमसीसीको काम प्रभावकारी हिसावले अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपी सरकारले एमसीसीबाट आगामी वर्ष २०८२÷८३ मा मात्रै करिव ६ अर्ब अनुदान आउने र सो बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीका अधिकारीहरुले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार सो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६८ करोड अनुदान आउँदैछ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको सरकारले बजेटमा राखेको छ ।


प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?