समयमा काम नगर्ने उपभोक्ता समितिलाई कारबाहीको तयारी

समयमा काम नगर्ने उपभोक्ता समितिलाई कारबाहीको तयारी गरिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने समितिलाई कारबाहीका लागि आवश्यक तयारी थालिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका डिभिजन प्रमुख हरिप्रसाद गुरागाइँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार योजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने समितिसहित संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाहीको तयारी गरिएको हो । “आवश्यकताका आधारमा विनियोजित योजनाको समयमा काम गर्न चासो नदिने उपभोक्ता समितिका कारण विकास निर्माणको लक्ष्यअनुसारको प्रगति गर्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “योजनाको सम्झौता गर्न नआउनेदेखि जिम्मेवारी लिएर काम पूरा नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने लगायतका समस्या छन्, कैफियतअनुसार कारबाही अघि बढाउन लागेका छौँ ।” डिभिजन कार्यालयमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा एक सय २० योजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।

उक्त योजनामध्ये हालसम्म ७७ योजनाको सम्झौता भएर २१ सम्पन्न भएका छन् । डिभिजन कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पादन गर्ने योजना रु पाँच लाखदेखि ५० लाखसम्मका छन् । “एउटा योजना पूरा गर्न दुई सातादेखि एक महिनाको समय पर्याप्त हुन्छ । योजना सम्झौतामा चासो नदिनेदेखि जिम्मेवारी लिएर ठेक्कामा लगाएर नाफा निकाल्ने, समयमा काम नगरी उपभोक्ताले पाउने विकासको अधिकार रोकिएका छन् । “निर्माण व्यवसायीलाई जस्तै लापरबाही गर्ने उपभोक्ता समितिलाई पनि कारबाही हुन्छ”, डिभिजन प्रमुख गुरागाइँले भन्नुभयो । पूर्वाधार कार्यालयमा पनि समस्या जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा जस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गराउने पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पनि समस्या उही छ । आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हुँदा एक तिहाइ योजनाको पनि सम्झौता हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र बज्राचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनसार चालू आवमा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने योजना तीन सय ७८ छन् । हालसम्म एक सय ११ योजनाको मात्रै सम्झौता भएको छ । योजना कटौती हुने उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने योजनाको विवरण चालू आर्थिक वर्षको सुरुआती समयमा सम्बन्धित पालिका र वडामा पठाइएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र पूर्वाधार कार्यालयले जनाएका छन् ।

पटक–पटक म्याद दिए पनि सम्झौता गर्न चासो नदिएपछि अब ती योजना फागुनपछि कटौती गर्न लागिएको हो । वडातहसम्म पत्राचार गर्नेदेखि सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रवाह गरेर उपभोक्तालाई समिति बनाएर सम्झौता गर्न बोलाउँदा नआएका योजनालाई फागुनमा हुने बाग्मती प्रदेशस्तरीय समीक्षा बैठकमार्फत रकमान्तरका लागि सिफारिस गर्ने डिभिजन प्रमुख हरिप्रसाद गुरागाइँले जानकारी दिनुभयो । “सम्झौताका लागि अझै समय थप गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “काम नगर्नेको योजना कटौती गरेर राम्रो काम गर्ने समितिलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट थप गर्नेछाँै ।”