Trending
>>   गीतकार विष्णु भण्डारीको शब्द र संगीतमा”म यता मेलैमा तिजको बेलैमा”सार्वजनिक ( भिडियो ) >>   विवाह उमेरको विषयलाई लिएर विवाहित व्यक्तिले भोग्दै आएको सजाय घटाइने >>   कार्बन व्यापार सम्बन्धी नियमावली केही दिनभित्रै पास हुन्छः मन्त्री ठकुरी >>   सरकारले विपद् प्रतिकार्यमा ड्रोनको प्रयोग गर्ने >>   संविधान र निर्वाचन प्रणाली देखाएर दलहरु जनताको प्रश्नबाट भाग्दैछन्ः महासचिव भुसाल >>   नेपालको राजनीति अस्थिर र भ्रष्टीकरण हुनुमा मुख्य दोषी माओवादीः महासचिव चन्द >>   अन्तरस्कुल क्रिकेट प्रतियोगिता हुने >>   प्राप्त अधिकार रक्षाका लागि सबै लागौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   निजामती ऐनलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो >>   दुई वर्षभित्र जाँजरकोट—डोल्पा खण्डमा पर्ने ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्छौंः मन्त्री दाहाल
Logo
६ श्रावण २०८२, मंगलवार
६ श्रावण २०८२, मंगलवार

पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने


नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिन आह्वान गरेको छ । समितिको गठन आदेश, २०७७ र यसअन्तर्गत बनेका नियमका आधारमा समितिले स्वीकृति लिन आग्रह गरेको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सबै प्रकारका पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुपूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन अनुरोध गर्नुभएको हो ।

राजधानी बाहिर रहेकाले स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट नै स्वीकृतिको निवेदन दिन सकिने समितिले जनाएको छ । यस्ता पात्रो र भित्तेपात्रोलाई अनलाइनबाट नै स्वीकृति दिने व्यवस्था समितिले मिलाएको छ । आगामी वर्षका लागि प्रकाशित गरिने पात्रो र भित्तेपात्रोको सिरानमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त र समितिको चलानी नं समेत उल्लेख गर्न पनि समितिले सरोकार भएका सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो र भित्तेपात्रोलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने भएको छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, संस्कृति महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सरोकार भएका निकायका अधिकारी सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले अनुगमन निर्देशिका नै तयार पारेको छ । समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी प्रदेश, जिल्ला एवं ठूला शहरमा अनुगमन गरिने जनाइएको छ । अनुगमनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइने समितिले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: ९ माघ २०७९, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?