Trending
>>   बेपत्ता नागरिकलाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिन नेकपा सांसदको माग >>   सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत आयोजनामा २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गरिने >>   मन्त्रिपरिषद्को दैनिक कार्यभार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई >>   बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ४१० मेगावाट क्षतिः ८ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता >>   जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्यो : सांसद झा >>   महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी >>   हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजा स्थापनासँगै काठमाडौंमा ऐतिहासिक इन्द्रजात्रा आरम्भ (तस्बिरहरु) >>   भारी वर्षाको पूर्वानुमानसँगै पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा उच्च शतर्कता अपनाउन पर्यटन बोर्डको अपिल >>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने


नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिन आह्वान गरेको छ । समितिको गठन आदेश, २०७७ र यसअन्तर्गत बनेका नियमका आधारमा समितिले स्वीकृति लिन आग्रह गरेको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सबै प्रकारका पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुपूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन अनुरोध गर्नुभएको हो ।

राजधानी बाहिर रहेकाले स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट नै स्वीकृतिको निवेदन दिन सकिने समितिले जनाएको छ । यस्ता पात्रो र भित्तेपात्रोलाई अनलाइनबाट नै स्वीकृति दिने व्यवस्था समितिले मिलाएको छ । आगामी वर्षका लागि प्रकाशित गरिने पात्रो र भित्तेपात्रोको सिरानमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त र समितिको चलानी नं समेत उल्लेख गर्न पनि समितिले सरोकार भएका सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो र भित्तेपात्रोलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने भएको छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, संस्कृति महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सरोकार भएका निकायका अधिकारी सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले अनुगमन निर्देशिका नै तयार पारेको छ । समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी प्रदेश, जिल्ला एवं ठूला शहरमा अनुगमन गरिने जनाइएको छ । अनुगमनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइने समितिले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: ९ माघ २०७९, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?