Trending
>>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा >>   सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन >>   अमेरिकी सेनाद्वारा भेनेजुएलाको तटमा दोस्रो तेल ट्याङ्कर कब्जा >>   प्रधानमन्त्री कार्की र लामिछानेबीच भेटवार्ता: निर्वाचनको सुनिश्चितता र ‘जेन-जी’ को माग सम्बोधन गर्न आग्रह >>   फागुन २१ मा निर्वाचन अनिवार्य, संवैधानिक राजसंस्थाले केही फरक पर्दैनः गगन थापा >>   जेन–जी पुस्ताका मागहरु सम्बोधन नभए निर्वाचन हुन दिँदैनौँः दुर्गा प्रसाईं >>   बङ्गलादेशमा हिन्दु युवकको कुटपिट गरी हत्या गरेर शव जलाएको घटनाविरुद्ध जनकपुरधाममा प्रदर्शन >>   योग र ध्यानका माध्यमबाट भ्रष्टाचार हट्नसक्छः शिक्षामन्त्री पुन
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

नीति तथा कार्यक्रम : गण्डकीका विभिन्न योजना समावेश


६ जेष्ठ ,गण्डकी । सङ्घीय सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन गरिने योजनासमेत समेटिएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको यहाँको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनदेखि जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेसम्म उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा यसअघि नै गरेको थियो । गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने बूढीगण्डकी नदीमा बन्ने एक हजार दुई सय मेगावाटको उक्त आयोजना वर्षौंदेखि अन्यौलमा रहँदै आएको थियो ।

संसद्मा सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानासँगै गोरखामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पनि पुनःसञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरेका थिए ।

गोरखाको मजुवा देउरालीमा रहेको सो उद्योग विसं २०७१ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ । विसं २०४९ देखि उत्पादन थालेको गोरखकाली रबर उद्योग नेपालको एकमात्र टायर उद्योग हो । लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गोरखामै उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर नेपालका सम्पूर्ण जातजातिको संस्कृति र पहिचान झल्कने गरी सङ्ग्रहालयका निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । पोखरासहित प्रमुख सहरमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने परियोजना गत महिनादेखि सुरु भइसकेको छ । गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने जलाधारीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।


प्रकाशित मिति: ६ जेष्ठ २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?