१८ बैशाख २०८०, सोमबार
१८ वैशाख ,कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सम्पादकबीच कृषि नीतिका विषयमा छलफल भएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को कृषि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्न मन्त्रालय र सम्पादकबीच छलफल भएको हो ।
छलफलमा बाँझो जमीन उपयोग, इजाजतको व्यवस्था, तथ्याङ्कको उपलब्धता, किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने नीति निर्माण गर्न सुझाइएको छ । उक्त छलफलमा विगतमा असफल भएका योजनाबाट पाठ सिकेर आगामी नीतिमा परिमार्जन गरी अगाडि बढ्न, मझौला खाका कार्यक्रम बनाउन, गुठी, हदबन्दीको समस्या समाधान गर्ने र विज्ञसहितको कृषि सेवा दिने नीति ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सहकारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने र विशेष गरी किसानसँग पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । छलफलको क्रममा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख राजु भुजले सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरेर आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम ल्यााइने जनाए ।
पाँच सय हेक्टर जमीन कर्णालीमा सिँचाइयोग्य रहेको जनाउँदै उनले लिजमा जग्गा लिएर व्यवसाय गरेका व्यवसायीको जग्गा भाडामा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीमा उत्पादित कृषि वस्तुभन्दा भारतबाट आउने तरकारीजन्य वस्तुको प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय उत्पादन तथा बजारीकरणमा जोड दिने नीति ल्याइने बताए ।
पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै मन्त्री शर्माले जग्गा भाडामा दिएर जमिन उपयोग गर्ने नीतिमा पनि जोड दिने जनाईन् । खसीबोका र दूधमा कर्णाली आत्मनिर्भर रहेको बताएकी उनले कर्णालीमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा तथ्याङ्क सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिने जनाईन् ।
उनका अनुसार कर्णाली सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माणको अभियानलाई अपेक्षित लक्ष्यमा पु¥याउन कृषि क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
प्रकाशित मिति: १८ बैशाख २०८०, सोमबार
