३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार
काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकार भित्र जाने स्पष्ट पारेका छन् ।
शनिवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पन्तले संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले एसईई प्रदेश सरकार मातहत जाने विषयमा संघीय सरकार र मन्त्रालयले प्रष्ट रुपमा भनेको जानकारी दिँदै शिक्षा इकाईलाई तीनै तहको काम गर्नेगरि दिनुपर्ने बताए । शिक्षा इकाइले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामसँगै स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा मन्त्री पन्तले जोड दिए ।
उनले भने , ‘हामी एउटा कुरा क्लियर छौ भने यो विधेयक बनाइरहँदा विद्यालय शिक्षा स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र जान्छ नै । तर महासंघलगायत धेरै शिक्षक संगठनहरुको भनाई के छ भने तपाईहरुले यो त दिनोस् तर ठीक छ हामीमाथि भएको हरुवा चरुवाको जस्ता व्यवस्थाहरुको समाधान के हो ? शिक्षक गाउँपालिका अध्यक्षको, वडा अध्यक्षको काम गर्ने मानिसले आएर हप्काउने प्राणी हो ? यसको समाधान कस्ले दिन्छ फेरि । त्यसैले यो प्रावधानहरु सार्दाखेरि हुने भनेको संविधान त विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको छ । यसमा तपाईहरुका कुरा कसरी सन्तुलन मिलाउने त्यो कुरा निश्चयपनि हेरौंला । तर त्यहाँको अधिकारमा गयो है भनेको छु । त्यसैगरी एसईईबारे सरकार र मन्त्रालयले प्रष्ट रुपमा भनेको छ प्रदेशलाई दिने हो । शिक्षा इकाई राख्दाखेरि के भन्यौ भने शिक्षा इकाइ नहुँदा के हुन्छ र हुँदा किन आवश्यक छ भन्यौं । किनभने उहाँहरुको सबैभन्दा ठूलो माग शिक्षा इकाई राख्नुपर्छ, एसईई कायम गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको एउटा फेहरिस्त हामीले हेरेका छौं जुन वक्तव्यमा पनि छ । हामीले दिने हो भने शिक्षा इकाईलाई तिनै तहको काम गर्नेगरि दिऔं । यसले संघीय सरकारको पनि काम गरोस्, यसले प्रदेश सरकारको पनि गरोस् र यसले स्थानीय निकायलाई पनि सहयोग गरोस् । यो यस्तो संस्था होस् जसले धेरै राजनीतिक एक्सरसाइजपनि गर्दैन ।’
उनले महासंघसँगको छलफलमा सन्तुलन मिलाउने विषयमा आपूmले सकेको गरौंला भनेर आश्वासन दिएको बताए ।
प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार
