Trending
>>   विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग >>   राप्रपा अध्यक्षमा ज्ञानबहादुर शाहीको उम्मेदवारी घोषणा >>   नेपालको समृद्धि आयात बढाएर होइन, स्वदेशी उत्पादन बढाएर सम्भव छः मन्त्री साह >>   प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत >>   प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै गर्नेबारे छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्छौंः रास्वपा >>   स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल शुरु >>   जनकपुर–अयोध्या रेल र हवाई सेवा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निधीको आग्रह >>   प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मोदीको दिवाभोजदेखि नेपाल–भारत बिजनेस फोरमसम्म >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आईतवार भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाने >>   वित्तीयि प्रणालीबाट २०० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
Logo
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

विद्यालय शिक्षा संविधानतः स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र जान्छः मन्त्री पन्त


काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकार भित्र जाने स्पष्ट पारेका छन् ।

शनिवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पन्तले संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले एसईई प्रदेश सरकार मातहत जाने विषयमा संघीय सरकार र मन्त्रालयले प्रष्ट रुपमा भनेको जानकारी दिँदै शिक्षा इकाईलाई तीनै तहको काम गर्नेगरि दिनुपर्ने बताए । शिक्षा इकाइले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामसँगै स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा मन्त्री पन्तले जोड दिए ।

उनले भने , ‘हामी एउटा कुरा क्लियर छौ भने यो विधेयक बनाइरहँदा विद्यालय शिक्षा स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र जान्छ नै । तर महासंघलगायत धेरै शिक्षक संगठनहरुको भनाई के छ भने तपाईहरुले यो त दिनोस् तर ठीक छ हामीमाथि भएको हरुवा चरुवाको जस्ता व्यवस्थाहरुको समाधान के हो ? शिक्षक गाउँपालिका अध्यक्षको, वडा अध्यक्षको काम गर्ने मानिसले आएर हप्काउने प्राणी हो ? यसको समाधान कस्ले दिन्छ फेरि । त्यसैले यो प्रावधानहरु सार्दाखेरि हुने भनेको संविधान त विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको छ । यसमा तपाईहरुका कुरा कसरी सन्तुलन मिलाउने त्यो कुरा निश्चयपनि हेरौंला । तर त्यहाँको अधिकारमा गयो है भनेको छु । त्यसैगरी एसईईबारे सरकार र मन्त्रालयले प्रष्ट रुपमा भनेको छ प्रदेशलाई दिने हो । शिक्षा इकाई राख्दाखेरि के भन्यौ भने शिक्षा इकाइ नहुँदा के हुन्छ र हुँदा किन आवश्यक छ भन्यौं । किनभने उहाँहरुको सबैभन्दा ठूलो माग शिक्षा इकाई राख्नुपर्छ, एसईई कायम गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको एउटा फेहरिस्त हामीले हेरेका छौं जुन वक्तव्यमा पनि छ । हामीले दिने हो भने शिक्षा इकाईलाई तिनै तहको काम गर्नेगरि दिऔं । यसले संघीय सरकारको पनि काम गरोस्, यसले प्रदेश सरकारको पनि गरोस् र यसले स्थानीय निकायलाई पनि सहयोग गरोस् । यो यस्तो संस्था होस् जसले धेरै राजनीतिक एक्सरसाइजपनि गर्दैन ।’

उनले महासंघसँगको छलफलमा सन्तुलन मिलाउने विषयमा आपूmले सकेको गरौंला भनेर आश्वासन दिएको बताए ।


प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?