३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार
काठमाडौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।
शनिवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति थापाले आफुले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने भएपछि सही गर्न बाध्य भएको बताए । आफुलाई कसैले जबरजस्ती हस्ताक्षर नगराएको स्पष्ट पार्दै सभापति थापाले नैतिक रुपमा नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएपछि हस्ताक्षर गरेको स्पष्ट पारे । सभापति थापाले सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसदीय प्रणाली विपरित हस्ताक्षर नगराउन आग्रह गरेपनि नैतिक दबाबले हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताए । सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि समितिभित्र आलोचित हुनुपरेको उनको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘त्यहाँ त्यस्तो किसिमको समस्या समाधान नहुने भएपछि मैले गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । त्यसो भएको हुनाले म समितिमा आएर आलोचित पनि भएको छु । उपसमितिले पनि भनेको थियो त्यहाँ गएर सही नगर्नु होला है । अब त्यहाँ गएर म सही नगरेरै आउन खोजेको हो । मैले सही नगरेसम्म त्यो रोकिँदै नरोकिने भएपछि मैले सही गर्न बाध्य भएको हुँ । मैले त्यो विषयमा धेरै आलोचना खेप्नुपनि प¥यो । देशको समस्या समाधान हुन्छ भने त्यो गर्नु कुनै ठूलै अपराध थियो कि भन्ने पनि भएन । तरपनि आलोचना गर्दा माननीयज्यूहरुले त्यसो नै थियो भने एक पटकसम्मलाई ठीक छ फेरि गर्नुभयो भने खबरदार पनि भन्नुभएको छ । त्यसकारण सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसदभित्र प्रवेश गर्नुभनेको कमजोरी थियो । मैले त्यहाँ पनि यही शब्द भनेको थिएँ संसदीय प्रणालि विपरित मलाई सही नगराउनुस् भनेको थिएँ त्यसैलाई जबरजस्ती भन्ने शब्द परेको हो । नत्र मैले जबरजस्ती हात समाएर गराएको भनेको छैन । मलाई नैतिक रुपले नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएको हो । त्यसैले त्यो विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट यो विधेयकलाई छिटो छरितो पाँच सात वटै बैठकमा हामीले पेश गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । त्यसैले अब छलफल नै बाँकी रहेकोले १५ गते त सम्भावना देखिँदैन । त्यसोहुँदा लगातार छलफल गरेर अघि बढ्यौं भने अझैपनि सम्भव छ ।’
उनले तोकिएको समयमा विधेयक पेश गर्ने सम्भावना बढ्दै गएकोले लगातार छलफल गरेर अघि बढ्दा अझैपनि सम्भव हुने स्पष्ट पारे ।
प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार
