२८ चैत्र २०७९, मंगलवार
२८ चैत ,काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको वायोग्यास प्लान्ट पुनःसञ्चालनमा ल्याएको छ । फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित युरोपियन युनियन र कामपाको आर्थिक लगानीमा टेकुस्थित वातावरण विभागको परिसरमा जडान गरिएको वायोग्यास प्लान्ट मर्मत गरी गत शनिबारदेखि पुनःसञ्चालनमा ल्याएको कामपाले जनाएको छ ।
कामपा वातावरण विभाग प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठले कुहिने फोहरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने तथा कुहिने फोहरको दीगो व्यवस्थापनका लागि परियोजना पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको बताए । उक्त प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन विगत दुई महिनादेखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मर्मत गरी पुनःसञ्चालनमा आएको हो ।
परियोजना सञ्चालनको लागि युरोपियन युनियनले रु चार करोड ६० लाख र कामपाले रु एक करोड ८२ लाख लगानी गरेको थियो । एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाका लागि दैनिक तीन मेट्रिकटन जैविक फोहर आवश्यक पर्छ । उक्त परियोजनामा तीन हजार किलो जैविक मल उत्पादन हुनाको साथै १४ किलोवाट बिजुली र १३ हजार पाँच सय लिटर प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ ।
अहिले बिजुली उत्पादनकै लागि फोहर जम्मा गरेर कम्पोष्टिङ गर्ने काम भईरहेको छ । विसं २०७० देखि परीक्षणका रूपमा उक्त परियोजना सञ्चालन गरिएकामा विसं २०७४ मा तत्कालीन नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उद्घाटन गरी आधिकारिक रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । लामो समयदेखि वायोग्यास प्लान्ट बन्द हुँदा वायोग्यास उत्पादनमा समस्या हुनाका साथै वायो ऊर्जासम्बन्धी नेपालमा अध्ययन तथा विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई समस्या भएकाले पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ ।
प्लान्ट सञ्चालनमा आएसँगै कामपाले कुहिने फोहर व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । त्यसैगरी कामपाले फोहरको थप व्यवास्थापनको गर्न भन्दै कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यको पनि थालनी गरेको छ ।
टेकुस्थित ट्रान्सफर स्टेशनमा एक स्थानबाट मात्रै कुहिने फोहरबाट मल बनाउन सुरु गरेको कामपाले पुनः टेकुमा नै अर्को एक स्थानमा कुहिने फोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यको सुरु गरिसकेको छ ।
परीक्षणका रूपमा टेकुबाट सुरु गरिएको मल उत्पादन प्रक्रिया उपत्यकाको अन्य स्थान र आगामी एक महिनाभित्र अन्तिम फोहर विसर्जन स्थान वञ्चरेडाँडामा पनि उक्त प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी कामपाको छ । मल बन्नका लागि एक महिनादेखि बढीमा तीन महिनासम्म समय लाग्ने प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २८ चैत्र २०७९, मंगलवार
