Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
२८ मंसिर २०८२, आईतवार

सरकारले संघीय संसदलाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छः देवराज घिमिरे


काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदलाई बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका दिवसको अवसर पारेर आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कामको सान्दर्भिकता नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले सरकारले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र दरबन्दी घटाउने कामप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारले संघीय संसदलाई आफू मातहतको कुनै एउटा शाखाको जस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको सभामुख घिमिरेको भनाई थियो ।

उनले भने,‘२७ भदौमा गएर संसदलाई नै विघटन गरिएको छ । यसको सोझो सान्दर्भिकता देखिँदैन र छैन । यो संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । पछिल्लो समय सरकारले संसद र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा अदृष्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । म सभामुखको हैसियतले स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु–संसदको सरकारको अधिनमा रहने कुनै एउटा शाखा होइन र हुन सक्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संसद आफैमा पुर्ण स्वायत्त निकाय हो । संसदको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले कँैची चलाउनु, कर्मचारीको सेवा, सुविधा र दरबन्दीमा प्रशासनिक बाधा पु¥याउनु भनेको अप्रत्यक्षरुपमा व्यवस्थापिकालाई कार्यकारीले नियन्त्रण गर्ने उल्टो प्रयास हो । संसदको आर्थिक र प्रशासनिक साँचो सरकारको हातमा मात्रै हुने हो भने यो संसदले कसरी सरकारमाथि निष्पक्ष निगरानी र सन्तुलित कामहरु गर्न सक्दछ ? यो अहिले तत्काल छलफल, बहस र तुरुन्त कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय हो भन्नेकुरा म राख्न चाहन्छु ।’

सभामुख घिमिरेले सरकारले संघीय संसदको सेवा, सुविधा घटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने समेत बताएका छन्।


प्रकाशित मिति: २८ मंसिर २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?