Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
२८ मंसिर २०८२, आईतवार

उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश साउदले उखु किसानको अनुदान कटौती गरिएको तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । उखु किसान र उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानमाथि अन्याय मात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । उनले उद्योगी र किसान दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी चिनी आपूर्ति राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षदेखि घटाइएको अनुदान रकम पुनः पूर्ववत् गर्नुपर्ने माग राख्दै विगतका वर्षदेखि किसानलाई दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पुनः उपलब्ध गराउन र बाँकी वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनले भने, ‘उखु किसानलाई अुनदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाइएको थियो । जुन हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगेको थियो । तर हाल यसको कार्यान्वयन नभएर अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानमाथि अन्याय मात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकारले उद्योगी र किसान सबैको हितलाई दृष्टिगत गर्दै चिनीको आपूर्ति राष्ट्रिय हितअनुकुल हुनेगरी दीर्घकालिन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेआवश्यकता रहेको छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि घटाइएको अनुदान रकमको सट्टा विगतका वर्षहरुदेखि कृषकहरुलाई दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पुनः उपलब्ध गराउन र बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

उनले किसानका समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?