Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
२८ मंसिर २०८२, आईतवार

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ मा हुने


काठमाडौँ। रिक्त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ गते हुने भएको छ ।

सोमवार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७६ को उपनियम (१) अनुसार सभापति चयनका लागि ११ गतेका लागि निर्वाचन तोकिएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार समितिको सभापति पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सोमबार अन्तिम दिन भएकाले सभामुखले निर्वाचन मिति तोक्नुभएको हो । प्रवक्ता गिरीले समिति सदस्यहरुमध्येबाट सभापति पदमा प्रस्ताव तथा समर्थन दर्ता गरिएका उम्मेदवारहरुको नाम समितिको ११ गते बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । सो बैठक समितिका जेष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रवक्ता गिरीले भने, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को व्यवस्थाबमोजिम कुनैपनि विषयगत समितिको सभापतिको पद रिक्त भएमा १५ दिनभित्र निर्वाचनमार्फत गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको पदको निर्वाचनको लागि सभामुखको आदेशबमोजिम सूचना प्रकाशित भएको छ ।

उक्त सूचनाअनुसार समिति सदस्यहरुमध्येबाट सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भनेर कुनै सदस्यलाई कुनै अर्को सदस्यले प्रश्ताव तथा कुनै एक सदस्यले समर्थन गरेर प्रश्ताव तथा सूचना दर्ता गर्नुपर्छ ।

यसरी प्राप्त हुने प्रश्तावलाई दर्ता गरेर ११ गते बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रश्तुत गरिन्छ । उक्त बैठक समितिका जेष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।’

कुलिङ अफ पिरियड छेड्खानी प्रकरणमा नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवार ठहरभएको छानविन समितिको निष्कर्षपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए ।


प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?