Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको कार्यशैलीप्रति उपप्रधानमन्त्री सिंह रुष्ट


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

सोमवार मन्त्रालयमा आयोजित शहरी विकासमन्त्री सिंह र सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा उहाँले कर्मचारीहरुले काम गर्नमा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको बताएका छन् । संस्थागत स्वामित्व लिएर कर्मचारीहरुले काम नगरिदिँदा धेरैजसो काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए । ऐन, नियम, कानून, नियमावलीअनुसार गर्नुपर्ने निर्णय गर्न पनि कर्मचारीहरुले समयमा नै नगरिदिने गरेको उनको भनाई छ । कर्मचारीहरुकै कारण कतिपय कामहरु ३ वर्षमा सक्नुपर्नेमा ६ वर्ष लाग्ने, २ वर्षमा हुने काम ४ वर्षमा समेत नहुने गरेको उनले बताए । कानूनअनुसार गर्नुपर्नेमा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, आलटाल गर्ने काम नर्गन कर्मचारहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।

उनले भने, ‘यहाँ मैले के देखिरहेको छु भने हाम्रो जुन संस्थागत रुपमा स्वामित्व लिएर संस्थालाई अगाडी बढाउने काममा चाहीँ तपाईंहरुको त्यसमा कमीकमजोरी देखिएको छ । मन्त्रालयबाट हामीले काम गर्ने भनेको जनताको सेवाको लागी हो । जनताको सेवा गर्नको लागी मन्त्रालय गठन भएको हो । सेवामा नै हामीले अनावश्यक रुपमा ढिलासुस्ती गर्न थालेपछि गाह्रो त हुने भयो नी । यहाँ मैले देखेको तपाईहरुको जुन जुन यो प्रोजेक्टमा नेतृत्व गरिरहेकाहरु होस् या विभागको या सबै ठाउँमा निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा समयमा नै निर्णय गर्नुपर्यो नी । निर्णय गर्दाखेरी ऐन छ, नियम छ, निर्देशिका छ, सबै छ नी । त्यसैका आधारमा काम त गर्नुपर्यो नि । तर यहाँ त के देखियो भने अलि ढिलो गर्ने, यहाँ मैले गरेपछि केही हुन्छ की भनेर । खाली आफ्नो मात्रै कुरा गरेर हुन्छ, यहाँ । यहाँ कर्मचारीहरुले पनि निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्यो नी । कहीँ आपत छ भने के मा अष्पष्ट छ, आफु भन्दा माथीकोलाई खबर गर्ने, सहकार्य त हुनुपर्यो नी । फेरि यो नेपालको विकास निर्माणसंग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि भएको कारणले गर्दा सबैले हेरिरहेका हुन्छन् । ३ वर्षमा सक्नुपर्ने ५÷६ वर्ष भइसक्यो भएको छैन । २ वर्षमा सक्नुपर्ने ३/४ वर्ष भइसक्यो भएको छैन । भनेपछि त कामै यो सरकारले गर्न नसक्ने हो की भन्ने खालको किन भईरहेको छ भने सबैले सरकारको कर्मचारी भएपछि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार ऐन कानुन, नियम, निर्देशिकाअनुसार गर्नुपर्ने निर्णय गर्नप¥यो नी त्यो नगरेर आलटाल गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, त्यहाँबाट सरुवा भएर अरुलाई थुर्पादिर्ने त्यसो गरेर हुँदैन है । सबैले गनुपर्ने काम त गनुपर्यो नी त ।’

उहाँले जनतालाई परिणाम दिनेगरी काम गर्ने निर्देशन दिएका छन् । गएको एक वर्षमा राम्रो काम नभएको भन्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा जनतालाई महसुस हुनेगरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रमम मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग, वाग्मतीसँग सम्बन्धित काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कार्यलयहरुको सम्पूर्ण कार्य लक्ष्यलाई समष्टिगत गरेर कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको जानकारी दिएक्ला छन् । सम्झौताअनुसार हरेक महिना भएको उपलब्धिलाई मन्त्री समक्ष रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रत्येक महिनाको मासिक विवरणमा प्रगतिमा हाँसिल भएको कुराहरुको लेखाजोखा हुने उनले बताए । हाँसिल गर्न नसकेको विषयलाई भने स्पष्ट कारण र प्रमाणसहित अर्को महिना गर्नेगरी कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानिय पूर्वाधार विकास विभाग, वाग्मतीसँग सम्बन्धित काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कार्यलयहरुको सम्पुर्ण कार्य लक्ष्यलाई समष्टिगत गरेर माननिय उपप्रधानमन्त्रीज्यु र मन्त्रालयका सचिवबीचको कार्य सम्पादन सम्झौता भएको हो । यस सम्झौता अनुसार हामीले हरेक महिना भएको उपलब्धीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, माननिय उपप्रधानमन्त्रीज्युलाई । प्रत्येक महिनाको मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहीँ मासिक प्रगतिमा हाँसिल भएको कुराहरुको लेखाजोखा हुन्छ । हाँसिल गर्न नसकेको भने स्पष्ट कारण र प्रमाणसहित पेश गर्नुपर्छ र अर्को महिना सक्नेगरी कार्ययोजना पेश गर्नुपर्छ ।’

शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम तथा बजेट, सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रमहरु निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अनुरुप सम्पन्न गर्नेगरी शहरी विकासमन्त्री सिंह र सचिव सिग्देलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो ।


प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?