Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सचिवहरुले के भने ?


काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत संपरीक्षण गरिएको बताएका छन् ।

आज सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले अबको ६ महिनामा ४० प्रतिशत थप सम्परिक्षण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको बताएका हुन् । उनका अनुसार बेरुजु फछ्र्यौटलाई कार्यसम्पादनसँग जोडर अघि बढिएको छ । आगामी दिनमा बेरुजु फछ्र्यौट भएर जाने उनको विश्वास छ ।

सचिव खरालले भने–‘आगामी दिनमा बेरुजु फछ्र्यौट भएर जानेछ । मन्त्रालयबाट बेरुजु फछ्र्यौट गर्न कार्ययोजना बनाइएको, समीक्षा गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा बेरुजु फछ्यौट सन्तोषजनक रहेको छ । मन्त्रालयबाट डेडिकेटेड अनुगमन सिस्टम तयार छैन । प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य र समन्वय हुन सकिरहेको छैन । समितिबाट पाइला चाल्नुपर्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले बेरुजु हटाउने हो भने विकासको गति नै ठप्प हुने बताएका छन् । बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको रुपमा हेरिने गरिएको र कति वर्षसम्मलाई बेरुजु मान्ने त्यसमा पनि निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने उनले बताए । समग्र मन्त्रालयको बेरुजु फछ्र्यौटमा पुरस्कृत हुने निकायमा परेको बताए । उनले लगतहरुलाई डिजिटलाइज गरेको र आबश्यकअनुसार काम कारबाही अघि बढाइएको बताए । उनले अहिले प्रक्रिया पूरा गरेर ६० प्रतिशत कामहरु गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

सचिव पुष्करले भने–‘६० प्रतिशत काममा प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नतिजा दिन सकिन्न । नतिजा दिने हो भने बेरुजु देखिन्छ । बेरुजु गर्ने तौरतरिकामा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बेरुजु फछ्र्यौटमा सहयोग गर्नुपर्छ । बेरुजु फछ्र्यौट गर्न लेखा अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको बताए । उनले असुल उपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्य खारेज भएका तीन वटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको बताए ।

सचिव आर्यालले भने–‘खारेज भएका संस्थाहरुको नाममा रहेको बेरुजु उठाउनसक्ने अवस्था कठिन रहेको छ । केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले वक्यौता नतिरेको जसकारण बेरुजु देखियो ।’

सचिव अर्यालका अनुसार बेरुजुका बारेमा प्रत्येक महिना सबै निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने गरेको छ । छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गरेर बेरुजु हेर्ने कर्मचारी राखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बेरुजु फछ्र्याैटलाई जोड्न जरुरी छ ।


प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?