Trending
>>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल >>   गोली हान्ने र हान्न लगाउने सबैलाई कारबाहीको सिफारिस : गौरीबहादुर कार्की >>   ‘जनादेश सधैँका लागि स्थायी हुँदैन, शक्तिको दम्भ देखाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्र होइन’: प्रधानमन्त्री कार्की >>   सामाजिक सञ्जाल र एआईबाट हुने महिला हिंसाप्रति कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको गुनासो >>   अब काँग्रेस नियमित महाधिवेशनमा जुट्छ, सरकारलाई राम्रो काममा सघाउँछौँः विश्वप्रकाश शर्मा >>   रास्वपाको उदय हाम्रै कमजोरीको परिणामः विश्वप्रकाश शर्मा >>   बालेनलाई ओलीको बधाई सन्देश :पाँच वर्षे कार्यकाल निर्विघ्न सफल रहोस् >>   बालेन्द्र शाहको धमाकेदार विजय: केपी ओली झापा–५ मा पराजित
Logo
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार

अगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन


काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारी यस्तो बताएका हुन् । उनले अगामी आर्थिक वर्षको मल आपूर्तिको कार्ययोजना तयार भइसकेको सोहीअनुसार तीन लाख मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेन्डर आह्वान समेत भइसकेको बताए । उनले उन्नत बिउ तथा बिउविजनको आपूर्तिका लागि नेपाली कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागअन्तर्गतका फर्महरूमार्फत उत्पादन गरिएका बिउहरू कृषक समूह, सहकारी संस्था र निजी कम्पनीमार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको समेत बताए ।

उनले भने, ‘अगामी आर्थिक वर्षमा मल आयात गर्नको लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अगामी आर्थिक वर्षको मल आपुर्ति तथा व्यवस्थापनको कार्ययोजना तयार भइसकेको छ र सोहीअनुसार तीन लाख मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेण्डर समेत आह्वान भइसकेको छ । उन्नत बिउविजनको उपलब्धताका सम्बन्धमा नेपाली कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागअन्तर्गतका फर्महरुबाट विकास गरिएका मुल बिउ र उन्नत बिउहरु बिउ उत्पादक समूह, सहकारी, कृषकहरु, निजी कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ । बिउ उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा हाल निजी क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । स्वदेशी र स्थानीय बिउको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न एक सय ८० वटा स्थानीय तहका कृषकहरुलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत उन्नत बिउमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धिको लक्ष्य र कृषकको आत्मनिर्भरताका लागि बजेटका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।


प्रकाशित मिति: १८ असार २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?