Trending
>>   लुटपाट गरेको आरोपमा एक भारतीय नागरिक पक्राउ >>   जनताको आर्थिक स्थितिलाई रुपान्तरित गर्नु आजको आवश्यकताः सांसद विश्वकर्मा >>   संस्कृति समाजको प्राण होः मन्त्री पाण्डे >>   संसद भवन निर्माण ढिलाईः कार्ययोजनासहित छलफलमा आउन संसदीय समितिले गर्यो शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार >>   नेपाल कानून आयोगको सुझावः कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो >>   मन्त्री मण्डल पुनःगठन गर्नेकुरा सामान्य होः मन्त्री गुरुङ >>   प्रधानमन्त्रीले स्पेनमा मान्छे छोडेर आए भन्ने आरोप लगाउने सांसदले आत्मालोचना गरिसक्नुभयोः मन्त्री गुरुङ >>   नेपाल इभि युगमा गइसक्योः मन्त्री दाहाल >>   गल्ती गर्नेलाई आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्नेमा सरकार छैनः मन्त्री गुरुङ >>   वनमन्त्री ठकुरीको एक वर्षः कार्बन व्यापार, जलवायु कार्यमा र नीति निर्माणमा उपलब्धिमुलक
Logo
१ श्रावण २०८२, बुधबार
१ श्रावण २०८२, बुधबार

अगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन


काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारी यस्तो बताएका हुन् । उनले अगामी आर्थिक वर्षको मल आपूर्तिको कार्ययोजना तयार भइसकेको सोहीअनुसार तीन लाख मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेन्डर आह्वान समेत भइसकेको बताए । उनले उन्नत बिउ तथा बिउविजनको आपूर्तिका लागि नेपाली कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागअन्तर्गतका फर्महरूमार्फत उत्पादन गरिएका बिउहरू कृषक समूह, सहकारी संस्था र निजी कम्पनीमार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको समेत बताए ।

उनले भने, ‘अगामी आर्थिक वर्षमा मल आयात गर्नको लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अगामी आर्थिक वर्षको मल आपुर्ति तथा व्यवस्थापनको कार्ययोजना तयार भइसकेको छ र सोहीअनुसार तीन लाख मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेण्डर समेत आह्वान भइसकेको छ । उन्नत बिउविजनको उपलब्धताका सम्बन्धमा नेपाली कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागअन्तर्गतका फर्महरुबाट विकास गरिएका मुल बिउ र उन्नत बिउहरु बिउ उत्पादक समूह, सहकारी, कृषकहरु, निजी कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ । बिउ उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा हाल निजी क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । स्वदेशी र स्थानीय बिउको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न एक सय ८० वटा स्थानीय तहका कृषकहरुलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत उन्नत बिउमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धिको लक्ष्य र कृषकको आत्मनिर्भरताका लागि बजेटका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।


प्रकाशित मिति: १८ असार २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?