१२ असार २०८२, बिहीबार
काठमाडौँ। जलवायुु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उपे्रतीले मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली मजबुत बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विपद् आउनुभन्दा २४ घण्टा अगाडि मात्रै पनि पूर्वसूचना प्रणाली समुदायमा पुगेको खण्डमा ३० देखि ४० प्रतिशत हानी नोक्शानी घटाउने बताए । उनले राष्ट्रिय मानक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाएर पूर्वतयारी गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विगतका मनसुनजन्य विपदहरुबाट पाठ सिकेर अगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले भने, ‘२४ घण्टा अगाडि मात्रै पनि पूर्वसूचना प्रणाली समूदायमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसले ३० देखि ४० प्रतिशत हाानी नोक्सानी घटाउँछ भन्ने विश्वव्यापी अध्ययनबाट आएको हो राष्ट्रिय मानक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाएर पूर्वतयारी गर्न आवश्यक छ । २० लाख जना प्रभावित हुने भनेर यसपटक भनिएको छ । दुई जना पनि नमरुन् । २० जनालाई पनि चोट नलागोस् भनेर हामीले काम गर्नुपर्छ ।’
जलवायुविद् डा. वसन्त अधिकारीले सरकारलाई विज्ञानमा आधारित विपद् पूर्वतयारीमा ध्यान दिन आग्रह गरेका गरेका छन् । उनले प्राकृतिक प्रकोपलाई मानवीय लापरबाहीका कारण विपद् बन्न नदिन समेत सरकारको ध्यानाकर्ष गराए । डा. अधिकारीले मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र डुवानसम्बन्धी तयारीबारेको छलफलमा खानी तथा भूगर्भ विभागको गैरहाजिरीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले भने, ‘विपद् प्राकृतिक हुँदैन, प्रकोप प्राकृतिक हुन्छ । प्रकोपलाई विपद्मा परिणत हुन नदिनको लागि हो हामीले काम गर्ने । हामीले मनसुनजन्य विपद्बाट हुने बाढी, पहिरो र डुवानको कुरा गरिरहेका छौँ तर खानी तथा भूगर्भ विभागको उपस्थिति आज यहाँ देखिएन । अगामी दिनमा उक्त विभागलाई पनि समितिमा बोलाउन अनुरोध गर्छु । हामी अझै पनि भगवानमा विश्वास गर्छौं ? दैवले दिएको हो र प्रकृति ? हामीले प्रकृतिलाई निक्लेक्ट गर्ने ? विज्ञानलाई हामीले सम्झनु पर्दैन ? अहिले हामी विज्ञानमा आधारित विपद् पूर्वतयारीको कुरा गरिरहेका छौँ । सरकार अझै पनि दैवीमा छ । हामी त्यहाँबाट अघि जानुपर्छ ।’
बैठकमा बिहीवार मनसुनजन्य विपद्बाट जनधनको सुरक्षा तथा क्षति न्युनिकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भएको छ ।
प्रकाशित मिति: १२ असार २०८२, बिहीबार
