बजेटले संविधानले भनेबमोजिम तीन खम्बे अर्थनीतिको बेवास्ता गर्‍योः सांसद शर्मा

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले संविधानले भनेअनुसार तीन खम्बे अर्थनीतिको बेवास्ता गरेको बताएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले संविधानले भनेको तीनखम्बे अर्थनीतिको विपरित नवउदारवादी मान्यतामा बजेट गएको आरोप लगाएका हुन् । उनले आजको आवश्यकतामा पुँजी निर्माणको महत्वलाई बजेटले वोध नगरेको र पुजिएको अर्थतन्त्रको रुपमा सुशासनले थला पारेको अवस्थामा संघीयतालाई कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थामा प्रश्तुत भएको दाबी गरे । चालु खर्चको कटौतीका कुरा उठेको थियो, साना योजना नराख्ने कुरा उठेको थियो भन्दै सांसद शर्माले अर्थमन्त्रीलाई सुन्ना घटाउने र बढाउनेको अर्थमा लिनुभएको टिप्पणी गरे । उनले संविधान कार्यान्वयनमा अवरुद्धता आइरहेको बताउँदै समितिबाट आएका विधेयकहरु संसदमै रोकिनु निर्माण भइसक्नुपर्ने कानून नबन्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको दाबी गरे । सांसद शर्माले स्थानीय तहलाई जनताको घरघरमा गर्ने सेवाका लागि स्रोत साधन र संरचना दिनुपर्नेमा संघले त्यो पनि कटौती गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘यो बजेटले संविधान बमोजिम, संविधानले भनेअनुसार तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा जो गरेको छ त्यसलाई पुरै वेवास्ता गरेर, त्यसलाई कुनै सरोकार नगरेर ठीक त्यसका विपरित नवउदारवादी मान्यतामा बजेट गएको छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशातिर यो छैन । किसानहरुलाई, मजदुरहरुलाई, श्रमिकहरुलाई प्राथमिकता दिने क्षेत्रमा छैन र यो असन्तुलित बजेट छ । नवउदारवाद र उदारवादका प्रणेता भनेको अमेरिका हो आज अमेरिका आफैं संरक्षणवादमा गैसक्यो । उसले आफ्नो सैद्धान्तिक धरातलसमेत छोडेर संरक्षणवादमा पुगिरहेको सन्दर्भमा आज हामी त्यही कुरालाई बढावा दिइरहेका छौं त हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं ? देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधार हुनसक्छ ? कसरी हामी देशको रक्षा गर्न सक्छौं ? आज गम्भीर प्रश्न छ । त्योमात्र होइन राज्य नियन्त्रित हिजो भनेको समाजवाद पनि फेल भैसक्यो, नवउदारवाद पनि फेल भइसक्यो । यो सन्दर्भमा आज हामीले समाजवाद, सामाजिक न्यायलाई कसरी लागू गर्नसक्छौं ? आज आफ्नो नेपाली विशेषतामा खोजेर हाम्रो अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपथ्र्यो, यो बजेटले त्यो दिशा अपनाउनुपथ्र्यो त्यतातिर यो बजेट गएको छैन । यसले केबल परम्पराको निरन्तरताको रुपमामात्र काम गरेको छ । आजको आवश्यकतामा पुँजी निर्माणको महत्वलाई यसले वोध गरेको छैन । यो पुजिएको अर्थतन्त्रको रुपमा सुशासनले थला परेको एउटा अवस्थामा, संघीयतालाई कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाको रुपमा यसले आपूmलाई प्रश्तुत गरेको छ । चालु खर्चको कटौतीको कुरा उठेको थियो, साना योजना नराख्ने योजना उठेको थियो । सायद अर्थमन्त्रीले सुन्नाको महत्व हुँदैन भन्ने बुझ्नुभयो होला । त्यसकारण उहाँले हजारलाई पनि करोडै छ भनिरहनुभएको थियो रोष्ट्रमबाट । हजारलाई पनि करोड भन्नुहुन्छ किनभने सुन्ना घटाउने र बढाउनेको अर्थ उहाँले बुझ्नु भएन कि जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसअर्थबाट आज खर्च गर्ने क्षमतामा पनि कुनै विशेष परिस्थिति निर्माण हुन सकेको छैन । स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो संकट छ । विदेशी ऋण कहाँबाट ल्याउने, कसरी आउँछ हामीलाई ? आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने क्षमता पनि हामीसँग छैन । किनभने अहिलेको ऋण तिर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसकारणले यहाँ संरचनागत दृष्टिकोणले भारी भर्कम संरचना कटौती गर्ने कुरा थियो त्यो कटौती पनि भएको छैन । यी तमाम अवस्थाको बीचमा यथास्थितिमा गएर देश अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । यो विषयमा अलि गम्भीर बहस हुनुपथ्र्यो तर छलफल नै गर्न पाइँदैन । आजको समस्या भनेको संविधान कार्यान्वयनको अवरुद्धता, संविधान कार्यान्वयनमा अबरुद्धता आइरहेको छ । यहीपनि विधेयकहरु समितिबाट आउँछ आएपछि यही रोकिराखेको छ भने यतिबेलासम्म हामीले निर्माण गरिसक्नुपर्ने हाम्रा कानूनहरु निर्माण नगरिँदाको कारणले गर्दा समस्या भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई जसरी जनताको घरघरमा गर्ने सेवाका लागि स्रोत साधन र संरचना दिनुपथ्र्यो संघले त्यो दिएको छैन त्यो कटौती गरिएको छ ।’

उनले नेपाली विशेषता खोजेर देशको अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि बजेट केबल परम्पराको निरन्तरताको रुपमा मात्र काम गरेको टिप्पणी गरे ।