Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

आईतवार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले पहिलोदेखि तेस्रो मानव अधिकारसम्बन्धी आवधिक समीक्षासम्म गरिएका प्रतिवद्धता र स्वीकार गरिएका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन गर्न समयसीमा सहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना तत्काल बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

उनले भनिन, ‘प्रथमदेखि तेस्रो आवाधिक समीक्षामा गरिएका प्रतिवद्धताहरु र कार्यान्वयन गर्न स्वीकार गरिएका सिफारिसहरुको समयसीमा सहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी नतिजामूलक कार्यान्वयन गर्न आर्थिक कुटनीतिमार्फत विश्वव्यापी आवधि समीक्षा कोषमा पहुँच पुर्याउन र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्न, मानव अधिकारको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सूचकमा आधारित अनुगमन तथा प्रगति रिपोर्टिङ प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न यो बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

समितिले मानव अधिकारको अवस्थाबारे सूचकाङ्कमा आधारित अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न समेत समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?