Trending
>>   रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मंगलबारका लागि सारियो >>   विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा >>   नेपाली चलचित्र पहाडको ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक >>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल >>   शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर… >>   आठौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडोमा पाम र एमएमएसी च्याम्पियन >>   निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेश >>   शतक प्रेरित आर्मी र एपिएफ विजयी >>   सुक्दै गएका ढुंगेधारा र काकाकुल काठमाडौंको ‘मौन चित्कार’ (फोटो फिचर)
Logo
९ चैत्र २०८२, सोमबार
९ चैत्र २०८२, सोमबार

मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

आईतवार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले पहिलोदेखि तेस्रो मानव अधिकारसम्बन्धी आवधिक समीक्षासम्म गरिएका प्रतिवद्धता र स्वीकार गरिएका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन गर्न समयसीमा सहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना तत्काल बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

उनले भनिन, ‘प्रथमदेखि तेस्रो आवाधिक समीक्षामा गरिएका प्रतिवद्धताहरु र कार्यान्वयन गर्न स्वीकार गरिएका सिफारिसहरुको समयसीमा सहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी नतिजामूलक कार्यान्वयन गर्न आर्थिक कुटनीतिमार्फत विश्वव्यापी आवधि समीक्षा कोषमा पहुँच पुर्याउन र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्न, मानव अधिकारको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सूचकमा आधारित अनुगमन तथा प्रगति रिपोर्टिङ प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न यो बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

समितिले मानव अधिकारको अवस्थाबारे सूचकाङ्कमा आधारित अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न समेत समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?