२ असार २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने वस्तुको सूचीबाट हटाइएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएको भन्दै नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले आपत्ति जनाएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका क्रममा आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले आभूषण व्यवासायीहरु धराशायी भएको बताएको हो । यो व्यवस्थाले हजारौ व्यवसायीकी खर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको, लाखौं रोजगारीको अवसर सिर्जना र राजश्वमा अर्बौं योगदान गरिरहेको सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको संघको भनाइ छ । सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्याल नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको संघले बताएको छ । सुन र सुनका गरगहनामा विलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्रकारले व्यवसायीले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहना विक्रीमा गत वर्षदेखि लागू भएको २ प्रतिशत विलासिता कर नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारको अहिलेको कदमले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएको बताए ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबार क्रमशः बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ९७ करोड ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्यको हिरा आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा ३ अर्व ७५ करोड ९२ लाख ४३ हजारभन्दा बढीको हिरा आयात भइसकेको संघले बताएको छ । यसरी क्रमशः विस्तार भएरहेको व्यवसायमा अंकुश लगाउने प्रयास कालान्तरमा सरकारका लागि पनि हानिकारक हुने चेतावी संघको छ । संघलदे हिरा र बहमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचिमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्व जारी गर्नुपर्ने र गरगहना व्यवसायलार्य समेत ड्युटी ड्र ब्याक को सुविधान प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २ असार २०८२, सोमबार
