२९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
काठमाडौँ। वनसम्पन्न देश नेपालमा विदेशी काठ आयात हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै सांसदहरुले वन नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल वन सम्पदामा धनी हुँदाहुँदै पनि मलेसिया लगायतका देशहरुबाट काठ आयात गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाइ छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जगप्रसाद शर्माले नेपालमा करिव ४६ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको उपयोग गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताए। उनले ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारालाई सरकारले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले सरकारको नीतिगत कमजोरीको कारण काठ जंगलमै कुहिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने , ‘बुट्यानसहित ४६ प्रतिशत जंगल हामीसँग छ । तर बिडम्बना हामी अहिले मलेसियाजस्तो देशखबाट काठ आपूर्ति गरिरहेका छौँ । मलेसियामा जंगल कति प्रतिशत होला ? वनलाई धनमा परिणत गर्न ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा त हाम्रो भयो । तर त्यसलाई राजश्वमा परिणत गर्ने हामीसँग पोलिसी भएन । यसका राज्यको कति दोष, जनताको कति दोष र सम्बन्धीत मन्त्रालयको कति दोष छ ? हामीले कानून र नियमावलीको कुरा त गर्न सकौँला तर जस्तो नीति बनाउन सक्नुपथ्र्यो त्यस्तो गर्न सकिएन । काठहरु सढेर गइरहेको छ जंगलमा ।’
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले काठ आयातको बढ्दो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन असर पार्ने बताउँदै आयातलाई निरुत्साहित गर्न नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए । बंगलादेश जस्ता मुलुकहरूले समेत नेपालमा काठ पठाइरहेका उल्लेख गर्दै उनले यस अवस्थाले सरकारमाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले वातावरण संरक्षणका लागि सबै स्थानीय तहमा वृक्षारोपण कार्यक्रम अनिवार्य गर्नुपर्ने र अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
उनले भने, ‘काठको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बंगलादेश जस्ता देशहरुले हाम्रोमा काठहरु पठाउने गरेका छन् । अर्को कुरा वातावरण संरक्षणका लागि हामीले सबै स्थानीय तहमा वृक्षा रोपणको कार्यक्रम गर्नुपर्छ । यसमा सबै तहको सरकारको भूमिका आवश्यक पर्छ । र हाम्रो अनुगमन तथा निरिक्षणको प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अर्का सांसद जगतबहादुर पार्कीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक संरचनामा नेपाली काठको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी भवन निर्माणका लागि समेत आल्मुनियमको प्रयोगमा बढावा दिँदा काठको खपत झनै घटेको बताएका छन् ।
उनले भने , ‘कम्तिमा वन मन्त्रालयले आफ्ना भौतिक संरचना निर्माण गर्दाखेरी वा सरकारले आफ्नो भौतिक संरचना निर्माण गर्दाखेरी नेपाली काठको प्रयोग गर्नुपर्यो । सरकारको संरचना बनाउँदा पनि आल्मोनियमको स्टिमेट बनाइन्छ ? अब काठको खपत कहाँ गर्ने ?’
बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म गम्भीर पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै वन क्षेत्रको उपयोग, काठको उत्पादन तथा निर्यात नीतिमा दीर्घकालीन सुधारको माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
