राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति बन्दै

काठमाडौँ। दातृ निकायहरुबाट प्राप्त छरिएर रहेका वित्तीय सहायताहरुलाई एउटै छाता भित्र ल्याउनका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति’ बनाउने तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार दातृ निकायहरुबाट प्राप्त वैदेशिक सहायातालाई एकीकृत गर्दै बजेटरी प्रणालीमार्फत स्रोत परिचालन हिसावले उद्देश्यले राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति बनाउने तयारी गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले अहिले विकासमा परिचालन गरिएका स्रोत साधन छरिएको र त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर परिचालन गर्न रणनीति बनाउने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार वैदेशिक सहायता छरिएका कारण अहिले असहज भइरहेको छ । काममा प्रभावकारीता समेत आउन सकिरहेको छैन । कहीँ स्रोत धेरै हुने कहीँ अपुग हुने गरेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न त्यस्तो रणनीतिको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । उनका अनुसार सन् २०१५ मा भएको फाइनान्सिङ फर डेभलपमेण्ट कन्फ्रेन्सले विकाशिल मुलुकहरुको एउटा इन्टिग्रेट नेशनल फाइनान्सिङ हुनुपर्छ भनेर भनेका कारण पनि त्यसअनुसार अर्थमन्त्रालयले ड्राफ्ट गर्न खोजिरहेको छ ।

राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिले तीनै तहका सरकारका राजश्व, प्राइभेट फाइनान्स प्रोजेक्ट (पीपीपी), वैदेशिक सहायता, मौद्रिक नीतिबाट परिचालन हुने प्राइभेट क्यापिटललाई अन्तरआवद्ध गराउनेछ । स्रोतको अभाव पत्ता लाग्ने, त्यस्ता क्षेमा लगानी जुटाउन सहज हुने र वित्तीय सहायता परिचालनमा गर्न समेत सघाउ पुग्ने सहसचिव शर्माको भनाई रहेको छ ।

सहसचिव शर्माले भने ‘विकासका लागि सरकारलाई जुन वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पूरा गर्ने विभिन्न माध्यमहरु छन । त्यो माध्यमहरुलाई सरकारले परिचालन गरिरहेको छ तर त्यो परिचालन गर्दा माध्यमहरुको बीचमा इन्टरकनेक्सन अर्थात् अन्तरआवद्धता भएर सबैखालका स्रोतहरुलाई कसरी भरपूर उपयोग गर्न सकिन्छ । दोहोरोपन हटाउँदै त्यसलाई परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले इन्टिग्रेटेड नेशनल फाइनान्सिङ फ्रेमवर्क ल्याउन खोजिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिबाट स्रोतहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न समेत सहज हुने अर्थ मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । सहसचिव शर्माकाअनुसार युएनडीपीले अहिले राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिको ड्राफ्ट बनाएको छ । त्यसबारे बुधवार एक कार्यक्रमका छलफल समेत भएको छ । उक्त ड्राफ्टलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार्नेछ । उक्त ड्राफ्ट अर्थमन्त्रालयलाई आगामी दिनमा रणनीति जारी गर्नका लागि सघाउ पुर्याउनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनी यो ड्राफ्टले आगामी दिनमा लिने नीतिमा सघाउ पुर्याउने सहसचिव शर्माको भनाई छ ।