Trending
>>   स्काउटसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत >>   भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा… >>   त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब २९ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने >>   काठमाण्डु गोर्खाजद्वारा नयाँ लागो सार्वजनिक >>   बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीलाई सम्बोधन नगरी बेचबिखन नियन्त्रण असम्भवः सांसद गैरे >>   मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम कानूनी संरचना आवश्यकः सांसद शर्मा >>   समृद्धि मुठीभर मानिसको लागि नभइ आम जनताको लागि हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   मिसन ०८४ मा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल >>   प्रतिपक्षी बेन्चबाट उपेन्द्रको प्रश्नः भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गरी वन फडानी गर्ने सरकारको कस्तो नीति हो… >>   वर्तमान सरकार सवैधानिक उल्लङ्घनको दुर्गन्धित नमूना होः माओवादी सांसद घर्तिमगर
Logo
८ श्रावण २०८२, बिहीबार
८ श्रावण २०८२, बिहीबार

भन्सार विधेयक पारित भएसँगै राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार विधेयक, २०८० पारित भएसँगै राजश्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताएका छन् ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावउपर सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै भन्सार प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न ठूलो योगदान दिने बताए । उनले सांसदहरुले विधेयकको आवश्यकता र अपरिहार्यताका सम्बन्धमा जोड दिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । भन्सार सम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथमा भन्सार विधेयक, २०८० को प्रक्रिया अघि बढेको जिकिर गरे ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने,‘यो विधेयकको आवश्यकता र अपरिहार्यताका सम्बन्धमा जोड दिनुभएको छ । त्यसै भएर नै यो भन्सार सम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथमा भन्सार विधेयक, २०८० को प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस विधेयकका उपर विज्ञ, विशेषज्ञहरुलाई राखेर पनि छलफल गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेट्ने कोशिस गरिएको छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा भन्सार प्रशासनमा रहेका र राजश्व परिचालनमा धेरै समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?