Trending
>>   स्काउटसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत >>   भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा… >>   त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब २९ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने >>   काठमाण्डु गोर्खाजद्वारा नयाँ लागो सार्वजनिक >>   बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीलाई सम्बोधन नगरी बेचबिखन नियन्त्रण असम्भवः सांसद गैरे >>   मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम कानूनी संरचना आवश्यकः सांसद शर्मा >>   समृद्धि मुठीभर मानिसको लागि नभइ आम जनताको लागि हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   मिसन ०८४ मा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल >>   प्रतिपक्षी बेन्चबाट उपेन्द्रको प्रश्नः भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गरी वन फडानी गर्ने सरकारको कस्तो नीति हो… >>   वर्तमान सरकार सवैधानिक उल्लङ्घनको दुर्गन्धित नमूना होः माओवादी सांसद घर्तिमगर
Logo
८ श्रावण २०८२, बिहीबार
८ श्रावण २०८२, बिहीबार

संसद चल्नै नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा विधेयकहरू अड्किएः सभामुख घिमिरे


काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद सुचारु हुन नसक्दा विधेयकहरू अड्किएको बताएका छन् ।

डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएशन, नेपाल (डीन) को ४५ औँ वार्षिकोत्सव तथा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित “जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक र विश्वव्यापी वातावरण” विषयक कार्यशालामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् । उनले विभिन्न विधेयकहरूलाई कानूनको रूप दिन आफूहरू तल्लीन रहेको बताउँदै संसद नै चल्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताए । उनले संसद चल्न नसक्दा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐनहरू अड्किएर बसेको जिकिर गरे । उनले संसद्मा विधेयकहरू अड्किने परिवेश र परिस्थिति अन्त्यको लागि सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सभामुख घिमिरेले कानून बनाउने, कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई नियमन गर्ने र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने सर्वोच्च निकायलाई नियमित सञ्चालन गर्ने विधिको बारेमा सोच्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।

उनले भने, “गाउँघरतिर एउटा उखान छ, म पछार्न न पछार्ने थिए तर मलाई खुट्टै टेक्न दिएन । थुप्रै विधेयकहरूलाई कानुनको रूप दिनको लागि हामी तल्लीन छौँ, त्यो गर्न सकिन्छ र गर्छौ पनि । तर, संसद नै चल्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । संसद नै चल्न नसकेको अवस्थामा सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन अड्किएर बसेको छ, थुप्रै कुराहरू अड्किएका छन् । यी अड्किने परिवेश र परिस्थिति अन्त्यको लागि सबैले भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संसद्लाई कसरी प्रभावकारी पार्न सकिन्छ ? मत फरकहरू, विचार फरकहरू खेल्ने र एउटा निष्कर्षमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने थलोको रूपबाट र खास गरी कानुन बनाउने र कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई नियमन गर्ने, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने सर्वोच्च निकायलाई त्यसरी सञ्चालन गर्ने विधि के हुन सक्छन्, यो हाम्रो सन्दर्भमा पनि हामीले सोच्नु जरुरी छ ।”

उनले कार्बन उत्सर्जन गर्ने कामहरूलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालै नलागे भविष्यको मात्रै नभएर आजकै जीवन गम्भीर बन्ने उल्लेख गरे।


प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?