‘टेक एण्ड पे’ प्रणालीमार्फत विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने प्रावधानप्रति इप्पानको आपत्ति

काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले उत्पादन र खपतको सन्तुलन हुनेगरी ‘टेक एण्ड पे’ प्रणालीमार्फत विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक ‘टेक एण्ड पे’ पिपिएको प्रावधानविरुद्ध काठमाडौंमा आयोजित उर्जा उत्पादकहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले आपत्ति जनाएका हुन् । सरकारको ‘टेक एण्ड पे’ मोडलले निजी लगानीकर्ताको हाइड्रोपावरबाट पन्छ्याउन खोजेको गुनासो समेत गरे । उनले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षभित्र चार हजार आठ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उक्त विद्युत् उत्पादन पनि निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले अगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएपनि विद्युत खरिद सम्झौता उत्पादन र खपतको सन्तुलनमा मात्र आधारित हुने नीतिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने बताए । उनले हिउँदको समयमा बढीमा ३ हजार मेगावाट विद्युत खपत हुने भन्दै अध्यक्ष कार्कीले उत्पादन र खपतको सन्तुलनको आधारमा अहिले नै विद्युत् बढी भइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘बजेटले अगामी आर्थिक वर्षमा ४८०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले ३५÷३६ सय मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ । बाँकी उत्पादन पनि हामीले गरिदिने त होला नि । सरकारले गरेको त होइन हाम्रै बिजुली हो । हाम्रो फाइलहरु सेबोनमा गएर अड्किएका छन् । त्यहाँबाट पैसा आउदैन । त्यसकारण लक्ष्य पुरा गर्न सकिदैन भनेर मैले अर्थमन्त्रीज्युको कार्यक्रममा भनेको थिएँ । अरु थुप्रै लक्ष्यहरु लिएको छ । र अर्को हाम्रो आपत्तिको लक्ष्य भनेको सरकारले २८५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यमा उत्पादन र खपतलाई सन्तुलन हुनेगरी पिपिए गरिनेछ लेखिएको छ । त्यो भनेको के हो त ? हामीले अहिले १०÷११ हजार मेगावाटको पिपिए गरिसकेका छौँ । हिउँदको समयमा लगभग तीन हजार मेगावाट खपत हुने गरेको छ । यसको मतलब त अहिले बिजुली बढी भइसकेको अवस्था छ । हामी के भ्रममा नपरौँ भने अब सोलारका पिपिए पनि हुदैन । किनभने उत्पादन र खपतको सन्तुलन हेर्ने हो भने त हामीसँग बिजुली बढी भइसकेको छ ।’

उनले निजी क्षेत्रविरोधी र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी आएको टेक एन्ड पेको प्रावधान तुरुन्तै संशोधन गरी पहिलादेखि नै विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको टेक अर पेमा नै पीपीए गर्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गरे ।