Trending
>>   स्काउटसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत >>   भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा… >>   त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब २९ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने >>   काठमाण्डु गोर्खाजद्वारा नयाँ लागो सार्वजनिक >>   बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीलाई सम्बोधन नगरी बेचबिखन नियन्त्रण असम्भवः सांसद गैरे >>   मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम कानूनी संरचना आवश्यकः सांसद शर्मा >>   समृद्धि मुठीभर मानिसको लागि नभइ आम जनताको लागि हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   मिसन ०८४ मा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल >>   प्रतिपक्षी बेन्चबाट उपेन्द्रको प्रश्नः भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गरी वन फडानी गर्ने सरकारको कस्तो नीति हो… >>   वर्तमान सरकार सवैधानिक उल्लङ्घनको दुर्गन्धित नमूना होः माओवादी सांसद घर्तिमगर
Logo
८ श्रावण २०८२, बिहीबार
८ श्रावण २०८२, बिहीबार

राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर माधव नेपालमाथि मुद्दा लगाइयोः राजेन्द्र पाण्डे


काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नीतिगत निर्णयबाट गरिएका काममा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दै जाँदा धेरै सांसदहरु संसदबाट बिदा हुने स्थिति आउने बताएका छन् ।

संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । जसबारेमा प्रश्न गर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले अध्यक्ष नेपालले जग्गा खरिद विक्रीमा भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुनै अपराध नगरेको बताए । आउँदो २८ गते अख्तियार लगायतका सबै संवैधानिक निकायको म्याद सिद्धिने फैसला गर्नुले बचेको समयमा सबै काम सक्ने गरी अघि बढेको जस्तो देखिएको बताए । अध्यक्ष नेपालमाथि मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर लगाइएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो दलको नेता, पार्टी अध्यक्षको जग्गा खरिद विक्रीमा भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुनै अपराध भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । यतिबेला यो घटना हुनु, आउँदा २८ गतेमा अख्तियार लगायतका सबै संवैधानिक निकायको म्याद सिद्धिने फैसला हुनु, यही अवधिमा केके गर्नुपर्ने हो गरी भ्याउनुपर्ने बाध्यता भएर नै यो सब गर्दै हो की जस्तो लाग्छ । यो राजनीतिक प्रतिशोध नै हो । अख्तियारले एक पटक कुरा उठाएर हिजो पनि नेपाल सरकारसँग नीतिगत निर्णय गर्न पाउने अधिकार थियो । त्यही विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा थन्किएर बसेको छ । नीतिगत निर्णय गर्न पाउने अधिकार अब क्याबिनेटलाई दिने की नदिने भन्नेबारेमा छलफल भएर अड्किरहेको छ । गिरिबन्धु टि स्टेट लगायत धेरै केसहरु नीतिगत निर्णयमा भएका छन् । नीतिगत निर्णयले गरिएका कामहरुलाई भ्रष्टाचार हो भन्दै मुद्दा लगाउने हो भने संसदमा रहेका धेरै मान्छेहरु बिदा हुनुपर्ने हुन्छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाजवादीले मुद्दा लगाउने बित्तिकै सबै नसकिने उल्लेख गरे । विगतमा भएका मन्त्रीपरिषद्का सबै निर्णयहरु भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा बन्नसक्ने जिकिर गरे । कुनैपनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले ठूलो र महत्वपूर्ण निर्णय गर्न अब नसक्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: २२ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?