Trending
>>   स्काउटसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत >>   भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा… >>   त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब २९ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने >>   काठमाण्डु गोर्खाजद्वारा नयाँ लागो सार्वजनिक >>   बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीलाई सम्बोधन नगरी बेचबिखन नियन्त्रण असम्भवः सांसद गैरे >>   मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम कानूनी संरचना आवश्यकः सांसद शर्मा >>   समृद्धि मुठीभर मानिसको लागि नभइ आम जनताको लागि हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   मिसन ०८४ मा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल >>   प्रतिपक्षी बेन्चबाट उपेन्द्रको प्रश्नः भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गरी वन फडानी गर्ने सरकारको कस्तो नीति हो… >>   वर्तमान सरकार सवैधानिक उल्लङ्घनको दुर्गन्धित नमूना होः माओवादी सांसद घर्तिमगर
Logo
९ श्रावण २०८२, शुक्रबार
९ श्रावण २०८२, शुक्रबार

तीन वटै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्न कर्मचारी संगठनको माग


काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) निकट निजामति कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले तीन वटै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्न माग गरेको छ ।

संगठनको केन्द्रिय कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संगठनले तीन तहको कर्मचारीलाई निजामति कर्मचारको परिभाषामा समावेश गरी कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको हो ।

संगठनले अघि सारेका मागहरु पूरा नभए चरणवद्ध आन्दोलन अगाडि बढाउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले कार्यालय सहयोगिदेखि मुख्यसचिवसम्मको आवाज उठाउँदै आएकी बताईन । उनले आफूहरुले नासुहरुको माग पुरा गर्नको लागि मात्र आफूहरु आन्दोलित नभएको स्पष्ट पारीन । उनले संगठनले विगतमा अघि सारेका मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताईन ।

उनले भनीन ,‘नेपाल कर्मचारी निजामति कर्मचारी संगठन कार्यालय सहयोगिदेखि मुख्यसचिवसम्मको आवाज उठाउने संगठन हो । हामीले टे«ड युनियन अधिकार प्राप्त गर्दैगर्दा हामीलाई उपसचिवसम्म दिनेगरी संकल्प प्रश्ताव पारित भएको थियो । आज हामीले कार्यालय सचिवको पनि कुरा उठाउनुपर्छ । मुख्य सचिवको पनि कुरा उठाउनुपर्छ । हामीले आज नासुको कुराको लागि मात्रै आन्दोलन गरेको होइन सबैले स्पष्ट हुुनुपर्छ । हामीले विगतमा उठाएका ८५ बुँदे माग अगाडि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ । निजामति कर्मचारीको तीन वर्षदेखि तलब बढेको छैन । राष्ट्र बैंकले चार प्रतिशत मंगी बढेको देखाएको छ । हामी यसका विरुद्ध पनि आन्दोलनमा गर्न बाध्य भएका हौँ ।’

कुनैपनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सोभन्दा बढी सेवा गरी योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गर्नुपर्ने संगठनको माग छ । सरकारले संसदको यही अधिवेशनबाट संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २२ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?