२१ जेष्ठ २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको उल्लेख गर्दै ५ करोडसम्म सीमा पुर्याउँदा ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउने बताएका हुन् । उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भएपनि पुरानै अभ्यास केही दोहोरिएको छ । त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ । आयोजना छनोट र पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार भए विनियोजन बजेट प्रभावकारी हुनेछ । मन्त्री दाहालकाअनुसार सरकारले आफैं आयोजनाका बाधा हटाउन ढिलाइ गर्ने र अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएपछि काम शुरु नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अधुरो रहेको छ । निर्माणजस्ता आयोजनामा पनि स्रोत नभइकन ठेक्का दिने प्रवृत्तिले अहिले स्रोत अभावको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।
उनले भने ‘हामी छलफल धेरै गर्छौं, तर त्यसको निचोड पुरानै अभ्यासमा सिमित हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ । यस्तो परिपाटीले समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भव बनाइरहेको छ ।’
दाहालले धेरै नियामक निकायहरू भएपनि दिगो विकाससँग मेल खानेगरी समन्वयपूर्ण कार्य नभएको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै उनले म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइने बताए । मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयन अघि नबढेको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार अब योजना आयोगको सक्रियता पनि आवश्यक छ । योजनाहरू शिघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार
