Trending
>>   आज मिति २०८२ साल असार ०३ गते मंगलबार ,हेर्नूहोस् आजको राशिफल >>   आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र विश्वसनीयः अर्थमन्त्री पौडेल >>   धुम्रपान र मद्यपानको विज्ञापनमा कडाई आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल >>   संसद अवरोध हुँदा सरकारले आफ्नो कारबाही अघि बढाउनु स्वभाविकः अध्यक्ष केसी >>   बजेटमा प्रश्तावित राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   संसद जबरजस्ती चलाउनु संसदीय व्यवस्थाको लागि धब्बा होः सन्तोष परियार >>   सभामुख संसदीय मर्यादा र परम्परा विपरित जानुभयोः अध्यक्ष लिङदेन >>   आम जनताको नभई ‘थैली शाह’ वर्गको बजेट आयोः अध्यक्ष केसी >>   सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्व जारी गर्न माग >>   जनसरोकारका विषयमा छलफलको वातावरण बनाउन सांसद बस्नेतको आग्रह
Logo
३ असार २०८२, मंगलवार
३ असार २०८२, मंगलवार

न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने मान्यतालाई विधेयकले नियन्त्रण गर्छः सांसद प्रधान


काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने विषयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्रारम्भिक छलफल सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले पीडित पक्षहरूले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने विषयलाई नियन्त्रण गर्न शुल्कहरू निर्धारण गर्ने गरी विधेयक आएको बताउँदै यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले सम्पन्नता नभएका पीडितहरूले न्यायको अनुभुति गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै वकिल तथा अधिवक्ताले लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने गरी विधेयक तयार भएको बताए । उनले मन्त्रालयले पीडितहरूलाई विशेष रूपमा चासो दिएको दिएको जिकिर गरे । सांसद प्रधानले पीडितलाई न्यायालयमा पुर्याउनको लागि वकिल तथा अधिवक्ताहरूले लिने शुल्कलाई विधेयकले नियन्त्रण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, “अहिले पीडित पक्षहरूले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने जुन कुराहरू छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि यसमा व्यवस्था गरेर शुल्कहरू निर्धारण गर्ने प्रयासहरू गरिएको छ, त्यो एकदमै महत्वपूर्ण छ । वास्तवमा पीडित पक्ष, जोसँग सम्पन्नता छैन, उसले न्याय पाइराको छ भन्ने अनुभुति गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यस कारण, अहिले जुन किसिमले चार्जहरू गरिएको छ, पीडितहरूलाई हेरेर अहिले मन्त्रालयले विशेष रूपमा चासो दिएको देखिएको छ । पीडितलाई कसरी सहज रूपले सही कुरा न्यायालयमा र्पुयाउनको लागि शुल्कहरू लिने चलन छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न एकदम आवश्यक थियो, यसमा त्यो उल्लेख गरिएको छ ।”

उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएका कानून व्यवसायीहरूको स्तर वृद्धि लगायतका विषयहरू अति महत्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक भएको जिकिर गरे ।


प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?