आम जनताको नभई ‘थैली शाह’ वर्गको बजेट आयोः अध्यक्ष केसी

काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले वर्तमान बजेट ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष केसीले यस्तो बताएका हुन् । उनले हरेक वर्ष पाँच लाख नेपाली श्रम बजारका लागि तयार हुने भएपनि उनीहरुलाई रोजगारी दिनेगरी बजेटमा कुनै कार्यक्रम समावेश नगरिएको बताए । रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने क्षेत्र कृषिमा अझैपनि सामन्ती भूस्वामित्व कायम रहेको भन्दै किसानको सट्टा भूमाफियालाई पोस्नेगरी बजेट ल्याइएको अध्यक्ष केसीले दाबी गरे । दुध र मासुमा केही हदसम्म मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको अवस्था आयातको लागत कम गराएर नेपाली कृषि उत्पादनलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको उनको आरोप थियो । आम जनता खुशी नहुने बजेटको स्वामित्व नेपाली जनताले लिन नसक्ने भन्दै अध्यक्ष केसीले मान्छे बेचेर देश चलाउने अवस्था रहेको र बजेट मुठीभरका थैली शाहवर्गका निमित्त बनेको बजेट भन्दा फरक नपर्ने स्पष्ट पारे । उनले सरकारले संशोधन नगर्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जनताका बीचमा बजेटको विषय पुगोस् भनेर आफुले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने गरेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष संसदमा बजेट प्रश्तुत हुँदा त्यसमाथिको छलफलमा भाग लिउँ कि नलिउँ भनेर मेरो मनमा प्रश्न उठिरहन्छ । छलफलमा भाग लिने हो भने प्रश्तुत बजेट जे जस्तो आएको छ त्यसमा सरकारले कुनै छाँटकाँट वा संशोधन गर्दैन । छलफलमा भाग नलिने हो भने बजेटको वास्तविकता जनताको बीचमा पुग्दैन । बजेटमा कुनै संशोधन होला भन्ने आशाले होइन, बजेटको वास्तविकता जनताबीच पुगोस् भनेर म यो रोष्ट्रममा उभिएको छु । प्रत्येक वर्ष बजेट प्रश्तुत गर्नु राज्यको एउटा नियमित प्रक्रिया हो । अहिलेको प्रश्तुत बजेट पनि त्यसैको एउटा निरन्तरता भन्दा बढी केही हो जस्तो लाग्दैन । बजेट प्रश्तुत हुँदा आम नेपाली जनतालाई कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भएको छ । यो बजेटले आम नेपाली जनतालाई खुशी बनाउन सकेको छैन । आम जनता खुशी नहुने बजेटको स्वामित्व पनि आम नेपाली जनताले लिनसक्ने कुरा पनि भएन । त्यो अवस्थामा यो बजेट मुठीभरका थैली शाह वर्गका निमित्त बनेको हो भन्दा फरक पर्दैन । यो बजेट आम नेपाली जनताको लागि बनेको होइन भनेर बोलिरहँदा मैले तथ्यहीन आरोप लगाएको छैन । बजेटको अन्तरवस्तुमा गएर विचार गर्ने हो भने त्यो आरोप नभएर यथार्थता हो । बजेटका केही तथ्यमाथि विचार गरौं– प्रत्येक वर्ष हाम्रो श्रम बजारमा पाँच लाख मानिस रोजगारीका लागि थपिन्छन् । पाँच लाख मानिसलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । ती पाँच लाख मानिसलाई रोजगारी दिन हाम्रो बजेटले के कस्तो कार्यक्रम बनाएको छ त्यसलाईपनि एकपटक हेरौं । रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कृषि हो तर कृषि क्षेत्रमा कति जनाका लागि बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्नसक्यो भनेर खोज्ने हो भने कृषिमा अझै सामन्ती भूस्वामित्व कायम छ । किसानको सट्टा भूमाफियालाई पोस्नेगरि बजेट बनाइएको छ । कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगसँग जोड्ने कुनै कार्यक्रम छैन । यहाँसम्म कि नेपाल दूध र मासुमा केही हदसम्म आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको स्थितिमा कृषिजन्य, दूधजन्य, वनस्पतिजन्य, मासुजन्य वस्तुको आयातमा लाग्ने अग्रिम कर हटाएर, विदेशी आयातको लागत कम गराएर नेपाली कृषि उत्पादनलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्को क्षेत्र उद्योग हो । विगतमा नेपाल सरकार तथा मित्रराष्ट्रबाट स्थापना गरिएका सार्वजनिक मोडलमा सञ्चालित जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रवर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई विक्री गर्ने भनेर यसै बजेटमा परेको छ । राज्यमा भएका उद्योगहरु निजीलाई विक्री गरिरहेको सन्दर्भमा नयाँ उद्योग खोल्ने नीतिबाट राज्य पछि हट्दै गइरहेको स्थितिमा उद्योग क्षेत्रले पनि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने प्रश्न भएन । त्यसैले हामी नेपालीहरुको अगाडि एउटै उपाय बाँकी रहन्छ त्यो भनेको वर्षेनी नेपाली युवाहरुबाट कमिसन खाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने, तिनै युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट संसद र तीनै तहका सरकार चलाउने ।’

उनले हरेक वर्ष नेपाली युवाहरुबाट कमिशन खाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने र तिनै युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट संसद र तीनै तहको सरकार चलाउने गरेको बताए ।