Trending
>>   धुम्रपान र मद्यपानको विज्ञापनमा कडाई आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल >>   संसद अवरोध हुँदा सरकारले आफ्नो कारबाही अघि बढाउनु स्वभाविकः अध्यक्ष केसी >>   बजेटमा प्रश्तावित राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   संसद जबरजस्ती चलाउनु संसदीय व्यवस्थाको लागि धब्बा होः सन्तोष परियार >>   सभामुख संसदीय मर्यादा र परम्परा विपरित जानुभयोः अध्यक्ष लिङदेन >>   आम जनताको नभई ‘थैली शाह’ वर्गको बजेट आयोः अध्यक्ष केसी >>   सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्व जारी गर्न माग >>   जनसरोकारका विषयमा छलफलको वातावरण बनाउन सांसद बस्नेतको आग्रह >>   बजेटलाई सरकारका मन्त्रीहरूले एकलौटी कब्जा गरेः सांसद ज्वाला >>   मौसम : यी ३ प्रदेशका केहि स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना
Logo
२ असार २०८२, सोमबार
२ असार २०८२, सोमबार

न्याय परिषद नियमावलीको संशाेधित व्यवस्थाकाे कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ।


काठमाडौँ। न्याय परिषद नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (१) को देहाय (ख१) र (ख२) कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासबाट न्याय परिषद नियमावलीको संशाेधित व्यवस्थाकाे कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। साथै कारण देखाउ आदेश समेत विपक्षीहरूकाे नाउँमा माग गरिएकाे छ।

रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशकाे माग गरेकाेमा दुवै पक्षबीच छलफल गराइ निर्णय गर्न उपयुक्त भएकाे भनी मिति २०८२।०३।१८ गतेकाे दिन छलफलकाे पेशी ताेकिएकाे छ। उक्त दिनकाे छलफलबाट संशाेधित नियमावलीकाे संवैधानिक परीक्षण भइ संशाेधित व्यवस्थाकाे निरन्तरता हुने वा नहुने सम्बन्धमा निर्णय भइ नेपाल बारसँगकाे विवाद समाधान हुने देखिन्छ।


प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?