सरकारले आयोजना बैंक स्थापना गर्ने

काठमाडौँ। सरकारले आयोजना बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।

बुधवार साँझ सिंहदरबारमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजना बैंक स्थापनाको तयारी गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले बोर्डका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरणका लागि सूचि तयारी गर्ने सम्बन्धमा प्रश्ताव पारित गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत सुशील ज्ञवालीले बताएका छन् ।

उनकाअनुसार बैठकले ७ वटा कार्यसूचिमा छलफल गरेको बताउदै उनले छलफलमा लगानी बोर्डमा लामो समयदेखि विभिन्न आयोजनाहरुको सूचि रहेको र त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

उनले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायहरुका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सञ्चालन हुने आयोजनामध्ये कुन आयोजनाहरुलाई निजी साझेदारीमार्फत लैजाने, कुन—कुन आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने, कुन—कुन आयोजनाहरु सरकारको लगानीबाट अघि बढाउने भन्नेमा एउटै धारणा बनाउने निर्णय भएको बताएका छन् । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यलयको कानूनी राय लिएर अघि बढाउने निर्णय भएको पनि बताएका छन् ।

उनले भने, ‘आजको बैठकमा विभिन्न २६ वटा विषयहरु थिए । विभिन्न विषयका ७ वटामा छलफल गरेका छौं । लगानी बोर्डमा लामो समयदेखि विभिन्न आयोजनाहरुको सूचिकृत रहेको थियो । त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्ने । कुन आयोजना पहिला गर्ने, कुन आयोजनालाई दोस्रो चरणमा लैजाने भन्ने निर्णय गरेका छौँ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायहरुका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालन हुनेछन् । ति आयोजनाहरुमध्ये कुन कुन आयोजनाहरुलाई निजी साझेदारीमार्फत लैजाने, कुनकुन आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने, कुनकुन आयोजनाहरु सरकारको लगानीबाट अघि बढाउने, यस्तो खालको विषयमा एउटा धारणा बनाउनु पर्छ । आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार हामीले आयोजनाहरुको तयारी गर्ने, आयोजना बैंक तयारी गर्ने, बारे निर्णय भएको छ । त्यसको निम्ति लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने र सूचि तयारी गर्ने सम्बन्धमा प्रश्ताव पारित भएको छ । लामो समयदेखि अल्झिएर रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता काार्यलयको कानूनी राय लिएर अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि निर्णय भएको छ । अहिलेको बजेट वक्तव्यमा सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनका निम्ति ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुमा पनि हामीले केही निर्णयहरु गरेका छौँ । त्यसको निम्ति सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐनलाई एकीकृत गरेर राम्रोसँग त्यसलाई अघि बढाउने । सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र स्पष्ट बनाएर लैजाने कुराका लागि निर्देशिका तयारी गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । लागनी बोर्डमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा कुन आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल गरेका छौँ ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अहिलेको बजेट वक्तव्यमा सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनका निम्ति ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुमा पनि निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐनलाई एकीकृत गरेर अघि बढाउने, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र स्पष्ट बनाएर लैजाने कुराका लागि निर्देशिका तयारी गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको बताए । लागनी बोर्डमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा कुन आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बताएका छन् ।