Trending
>>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
Logo
९ पुष २०८२, बुधबार
९ पुष २०८२, बुधबार

गगन थापाको आरोपः संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले डिल गरिरहेको छ


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले डिल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्रः अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुलाई अदालतले ‘तलाई हान्दिउँ’ भन्दै झुलाइरहेको आरोप लगाएका छन्। आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिने समय भइसक्दा समेत नियुक्तिको परीक्षण नभएको उनको भनाइ छ । उनले अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत दोषिलाई कारबाही गर्ने कुरामा राजनीतिक डिल गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले लोकतन्त्रको कडीका रुपमा रहेका संस्थाहरुप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको बताउदै अदालत, अख्तियार र संसदको प्रभावकारीतामाथि निराशा पैदा भइरहेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको विषयहरुलाई दुई/तीन वर्षदेखि तलाई हान्दिउँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याइनभ्याई भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरुको कार्यअवधी सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाँही चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतवार हेरुम, पख्लास् शुक्रवारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ? अनि अख्तियारले यी विषयमा मैले अनुसन्धान गरे भन्छ । अहनुसन्धान गरिसकेपछि मैले फलानो फलानो व्यक्तिलाई दोषि पाएको छु । उ आफैंले समाचार दिन्छ । अनि आफैं कारबाही गरुँ कि नगरुँ भनेर राजनीतिक डिल गर्न थाल्छ । हामी संसदको एउटा अधिवेशनभरी एउटा कानून बनाउन सक्दैनौं । लोकतन्त्र भनेको त यी संस्थाहरुको प्रभावकारीता र विश्वनीयता हो नि । हाम्रो डेमोक्रेसीको समस्या अख्तियार, अदालत, संसद, पार्टीमाथि जनतामा संशय धेरै हुनु हो । अविश्वासहरु धेरै छ । यो नै लोकतन्त्रको अहिले प्रमुख चुनौती हो ।’

उनले अख्तियार, अदालत, संसद र पार्टीमाथि जनतामा संशय पैदा हुनु नै लोकतन्त्रको मुख्य चुनौती रहेको पनि बताएका छन्  ।


प्रकाशित मिति: ११ बैशाख २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?