Trending
>>   ‘रास्वपा सरकारले अर्काले गरेको काममा आफ्नो अनुहार देखाएर जस लिन खोज्यो’– शंकर पोखरेल >>   योग्यता, क्षमाता र विज्ञता नागरिक प्रशस्तै छन्, राजदुत नियुक्ति किन रोकियो ? >>   बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल >>   संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्:गगन थापा >>   सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैनः रवि लामिछाने >>   पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई सार्थक बनाउँदै सरकार, पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय >>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
Logo
३१ भाद्र २०८३, बुधबार
३१ भाद्र २०८३, बुधबार

गगन थापाको आरोपः संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले डिल गरिरहेको छ


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले डिल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्रः अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुलाई अदालतले ‘तलाई हान्दिउँ’ भन्दै झुलाइरहेको आरोप लगाएका छन्। आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिने समय भइसक्दा समेत नियुक्तिको परीक्षण नभएको उनको भनाइ छ । उनले अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत दोषिलाई कारबाही गर्ने कुरामा राजनीतिक डिल गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले लोकतन्त्रको कडीका रुपमा रहेका संस्थाहरुप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको बताउदै अदालत, अख्तियार र संसदको प्रभावकारीतामाथि निराशा पैदा भइरहेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको विषयहरुलाई दुई/तीन वर्षदेखि तलाई हान्दिउँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याइनभ्याई भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरुको कार्यअवधी सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाँही चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतवार हेरुम, पख्लास् शुक्रवारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ? अनि अख्तियारले यी विषयमा मैले अनुसन्धान गरे भन्छ । अहनुसन्धान गरिसकेपछि मैले फलानो फलानो व्यक्तिलाई दोषि पाएको छु । उ आफैंले समाचार दिन्छ । अनि आफैं कारबाही गरुँ कि नगरुँ भनेर राजनीतिक डिल गर्न थाल्छ । हामी संसदको एउटा अधिवेशनभरी एउटा कानून बनाउन सक्दैनौं । लोकतन्त्र भनेको त यी संस्थाहरुको प्रभावकारीता र विश्वनीयता हो नि । हाम्रो डेमोक्रेसीको समस्या अख्तियार, अदालत, संसद, पार्टीमाथि जनतामा संशय धेरै हुनु हो । अविश्वासहरु धेरै छ । यो नै लोकतन्त्रको अहिले प्रमुख चुनौती हो ।’

उनले अख्तियार, अदालत, संसद र पार्टीमाथि जनतामा संशय पैदा हुनु नै लोकतन्त्रको मुख्य चुनौती रहेको पनि बताएका छन्  ।


प्रकाशित मिति: ११ बैशाख २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?