Trending
>>   आज मिति २०८२ साल वैशाख १८ गते बिहिबार ,हेर्नुहोस् आजको राशिफल >>   रेशम चौधरीलाई कार्यक्रम स्थलमै पक्राउ गर्नु अलोकतान्त्रिकः अध्यक्ष राउत >>   हृदयेन्द्र शाहलाई राजा हुने सपना नदेख्न केपी ओलीको चेतावनी >>   आँखा स्वास्थ्यलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अघि बढेका छौँः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल >>   टर्कीद्वारा पाकिस्तानमा हतियार पठाएको आरोप अस्वीकार गर्दै भारत–पाकिस्तानलाई संयमताको लागि आग्रह >>   स्पेनमा बिजुली अवरुद्ध हुँदा ७ जनाको मृत्यु >>   राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्धः प्रधानमन्त्री ओली >>   आज अक्षय तृतीयाः जौको सातु र सर्वत खाएर मनाइँदै >>   सरकार र शिक्षक महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षउन्मुख >>   आज मिति २०८२ साल वैशाख १७ गते बुधबार ,हेर्नुहोस् आजको राशिफल
Logo
१८ बैशाख २०८२, बिहीबार
१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

पत्रकारहरुको कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले बोल्ने अवस्था रहेन : एमाले सांसद पन्त


काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा बोल्दै उनले पत्रकारहरुको कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले सरकारी कर्मचारीहरू समितिमा आएर बोल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । पन्तले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेरेको बताउँदै समिति बैठकमा पत्रकारलाई प्रतिबन्ध लगाएर फाइनल रिपोर्ट मात्रै दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । उनले आफूहरुले भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउन नखोजेको बताउदै फौजदारी मुद्दाको प्रकृति हेरेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने, “यहाँ मिस इन्फरमेसन हुन थाल्यो । अर्को पटक को मुख्यसचिव आउँछ ?जसले यहाँ बोलेको कुरा बाहिर अपव्याख्या भएर उसको विरुद्धमा नारा लाग्न थालेपछि कुन मुखले मुख्यसचिवले आएर बोल्छ ? को कर्मचारी आएर बोल्छ समितिमा ? हामीले उत्तरदायी हुनुपर्दैन ? इन्टरनेशनल प्राक्टिस पनि हेरौँ हामीले यत्तिकै भनेको होइन । मैले अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाको प्राक्टिस हेरे । पत्रकारको लागि १०० मा १०० प्रतिशत कुनै पनि बैठक खुला हुँदैन । भारत र बङ्गलादेशमा समितिको बैठकमा प्रेसलाई नो इन्ट्रि छ । फाइनल रिपोर्ट मात्र दिने हो । समितिले फाइनल गरेपछि मात्रै प्रेसको हातमा पुग्नुपर्यो ।”

उनले समितिले पारित नै नगरेको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सन दिने विषय बाहिर आएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संसदीय उपसमितिले अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा दोषी ठहर भएपनि पेन्सन सुविधा पाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।


प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?